विपद् व्यवस्थापनको नीतिगत आधार नै वैज्ञानिक छैन, अन्तरनिकाय समन्वयको पनि अभाव देखियोः डा.वसन्तराज अधिकारी

विपद् व्यवस्थापनको नीतिगत आधार नै वैज्ञानीक नभएका कारण विपद्जन्य अवस्थामा सधैँ अन्तर निकाय समन्वयको अभाव देखिने गरेको छ ।

सरकारका योजनाहरु विज्ञानले प्रतिपादन गरेको तथ्यमा आधारित हुन नसक्दा विकासले विनास निम्त्याइरहेका छन् । विश्वविद्यालय तहमा भएका अध्ययन प्रतिवेदन तथा सरोकारवाला सरकारी निकायका सुझावहरुलाई पनि समयमै सम्बोधन गर्न नसकेका कारण पनि विपद्जन्य घटनाबाट हुने जोखिम न्युनिकरण गर्न नसकेको देखिन्छ ।

मुलुकले पछिल्ला दिनमा भोग्नुपरेको विपद्जन्य घटनाको हानी नोक्शानी अपूरणीय छ । सरकारका नीति नियम, ऐन र योजनाहरु विज्ञानमा आधारित तथ्यमा टेकेर तर्जुमा हुन नसकेका कारण पनि मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको हो । सबै प्रकारका विपद्हरु मानव नियन्त्रणमा नहुने भएपनि क्षति न्युनिकरण गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै अन्तर निकायबीचको समन्वय अभावका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको यस क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञको धारणा छ ।

सबै प्रकारका विपद् व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि गठन भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिका प्रभाकारी बन्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला विपद् विज्ञले पनि सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसकेको टिप्पणी गरेका हुन्।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, विपद् अध्ययन केन्द्रको निर्देशक डाक्टर वषन्तराज अधिकारीले वैज्ञानिक आधार विनाका सरकारका नीति र अन्तर निकाय समन्वय अभावका कारण विपद्जन्य घटनाबाट ठूलो हानी नोक्शानी व्यहोर्नुपरेको बताए। उनले कुनैपनि प्राकृतिक प्रकोप अथवा विपदलाई रोक्न नसकिने भएपनि प्रभावकारी पूर्वतयारी र विपद प्रतिकार्यबाट हानी नोक्शानीलाई कमगर्न सकिने बताए। तर त्यसका लागि अन्तर सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने तर्क गरे।

उनले भने, 'अन्तर निकायबीचको समन्वय भएन विपद व्यवस्थापनमा भनेर विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बन्यो। त्यसको काम नै विश्वविद्यालय, संघ,संस्थाहरु, नेपाल सरकारसँग भएका निकायहरुलाई समन्वय गरेर वृहत्तर विपद व्यवस्थापनको जोखिम न्यूनिकरण गर्ने हो अथवा विपद व्यवस्थापन गर्ने हो। तर एक अर्का निकायबीचको समन्वय नभएको देखिन्छ। हामीले साइन्स बेस डिसिजन मेकिङ प्रोसेस अथवा इभिडेन्स बेस डिसिजन मेकिङ प्रोसेस हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ। तथ्यगत आधारमा नीति बन्नुपर्छ । विश्वविद्यालयतहमा भएका अध्ययनका तथ्यहरुलाई राज्यले नीति निर्माणको तहमा लागू गरेको देखिँदैन।'

उनले विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बन्नु र छुट्टै निकाय गठन हुनु कोशेढुंगा सावित भएको उल्लेख गरे। त्यसैगरी विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षा, कामकारबाही, विश्वविद्यालय तहमा भएका अध्ययन तथा नेपाल सरकारका नीति, ऐन, कार्यक्रम, निर्देशिका, कार्यादेश, रणनीतिहरु लगायतले नेपाल दक्षिण एशियामा नै निकै राम्रो अवस्थामा रहेको भएपनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय भने अझै अभाव रहेको टिप्पणी गरे।

उनले भने, 'नेपालमा विपद् व्यवस्थापनमा हेर्ने हो भने पहिला भन्दा निकै नै राम्रोसँग आगाडि बढेको देखिन्छ । सन् २०१७ मा कानून बनायौ । त्यो नेपालको विपद् व्यवस्थापनको एउटा कोशेढुंगा हो । विपद् व्यवस्थापनमा हाम्रो सुरक्षा, कामकारबाही, विश्वविद्यालय तहमा भएका अध्ययन तथा नेपाल सरकारका नीति, ऐन, कार्यक्रम, निर्देशिका, कार्यादेश, रणनीतिहरु हेर्दा हामी कानूनी हिसावले दक्षिण एशियामा नै निकै राम्रो अवस्थामा छौँ । तर विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रिय सरकार र स्थानीय सरकारबीच राम्रो समन्वय हुन सकेको छैन।'

उनले पछिल्ला दिनहरुमा सबै विपद्का घटनालाई जलवायुजन्य घटना भनेर हल्ला टिप्पणी हुने गरेको उल्लेख गर्दे पर्याप्त तथ्य बिना सबै कुराहरु जलवायु परिवर्तनका कारण भएका हुन भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु सही नहुने तर्क गरे।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।