डिजिटल कारोबारमा लुटः १ रुपैयाँको कारोबारमा ११.३० रुपैयाँ सेवा शुल्क

डिजिटल कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा सानो कारोबार गर्ने सर्वसाधारण मर्कामा परिरहेका छन्।

अन्तर बैंक तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाबाट वित्तीय कारोबारमा १३ प्रतिशत भ्याट लिन थालेपछि डिजिटल कारोबार महँगो भएको छ ।

वित्तीय संस्थाले चेक र नगद नगद कारोबारलाई न्यूनीकरणमा जोड दिए पनि विद्युतीय माध्यमबाट न्यूनतम १ रुपैयाँ पठाउँदा सर्वसाधारणले ११ रुपैयाँ ३० पैसा खर्चिनुपर्छ ।सामाजिक सञ्चालमा पनि  एक रुपैयाँ पठाउँदा ११.३० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नु परेको भन्दै  चर्को आलोचना भइरहेको छ  ।

केही साताअघि  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मोबाइल बैंकिङ ट्रान्सफर गर्दा लाग्ने अतिरिक्त चार्जका कारण सेवाग्राही मारमा परेको गुनासो आइरहेको र यसलाई घटाउने वा निःशुल्क बनाउन छलफल गरिरहेको बताएका थिए तर, हालसम्म पनि यस विषयमा सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट मोबाइल बैंकिङबाट ट्रान्सफर गर्दा लाग्ने अतिरिक्त शुल्कका विषयमा भएको काम वा छलफलको जानकारीे छैन ।

सरकार एकातर्फ डिजिटल बैंकिङ कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिरहेको छ । अर्कातर्फ अनलाइन बैंकिङ कारोबारको सेवाबापत लाग्ने शुल्क चर्को लिन्छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि डिजिटल बैंकिङ कारोबारको सेवा शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ तर त्यसलाई परिमार्जन गरेको छैन। केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन– २०८० गत मंसिरमा जारी गर्दै शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूले मोबाइल एप्लिकेसन (एप) वा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत विद्युतीय रकमान्तर अन्तर बैंक फन्ड ट्रान्सफर गर्दा सेवा प्रदायकहरूले जतिसुकै रकमको अर्थात् (रु. १ देखि यसमाथि) प्रति कारोबार अधिकतम १० रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकले दिएको छ।  तर, चालु आर्थिक वर्षको संशोधित आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट  थपिँदा ग्राहकलाई १.३० पैसासहित ११ रुपैयाँ ३० पैसा प्रतिकारोबारको सेवा शुल्क पर्न गएको हो। 

विद्युतीय वालेटमार्फत हुने कारोबारमा ग्राहकसँग सम्बन्धित सेवा प्रदायकले भने ५ हजारसम्मको कारोबार गर्दा प्रतिकारोबार अधिकतम शुल्क ५ रुपैयाँ, ५ हजार १ देखि १० हजारसम्म ८ रुपैयाँ, १० हजार १ देखि माथि अधिकतम १० रुपैयाँ प्रतिकारोबार लिन पाइने व्यवस्था छ । वालेटबाट बैंकमा पैसा सार्न परेमा जतिसुकै भए पनि १० रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार दिइएको छ ।