नेपालको राष्ट्रिय ग्रीडमा सोलार विद्युतको बढदो योगदान

नेपालमा शौर्यशक्तिबाट ठुलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन गर्न सकिने संभावना रहेको छ । नेपालका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा अन्यत्रको तुलनामा बढी विकिरण उपलव्ध छ । विक्रम सम्बत २०८१ आविश्नसम्म शौर्यशक्तिबाट जम्मा १२३ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएकोछ जो कुल विद्युत उत्पादनको ५ प्रतिशत अंश हो ।

उर्जा मिश्रणमा नेपालमा कुल उर्जा उत्पादनका १० प्रतिशत नविकरणीय स्रोतबाट परिपुर्ति गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । छिमेकी देशहरुमा यस्तो उर्जा मिश्रणको अनुपात धेरै बढी छ । नेपालले सन २०५० सम्ममा सून्य कार्वन उत्सर्जन गर्ने देशमा आपूmलाई परिणत गर्ने प्रतिवद्धाता जाहेर गरेकोे छ । यसक्रममा नेपालले नविकरणीय उर्जा अन्तर्गत सौर्य विद्युतको उत्पादनमा जोड दिएको छ । 

यसै क्रममा देशमा ग्रीड कनेक्टेड सोलार आयोजनाहरुको निर्माण गरी नविकरणीय उर्जाको योगदान बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विक्रम सम्बत २०८० चैत्र २१ मा दैनिक गोरखापत्रमा एक टेण्डर सूचना प्रकाशित गरी प्रतिष्पद्र्धाको आधारमा घटाघट विधिबाट ८०० मेगावाट र सो मा २० प्रतिशतसम्म थप गरेर ९६० मेगावाटसम्मका सोलार आयोजना निर्माण गरी सो को विद्युत खरीद गर्नका लागी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको टेण्डरमा लगानीकर्ताहरुको उत्साहजनक अभिरुचि रहेको देखियो ।

यस टेण्डरमा २,२०० मेगावाटका आयोजनाहरुका लागी जम्मा १३४ वटा कम्पनीहरुले टेण्डरमा भाग लिएका छन । यसलाई देशमा लगानी प्रवद्र्धको दृष्टिले एक उपयुक्त अवसरकोरुपमा लिन सकिन्छ । देशमा सोलार आयोजनाहरुको विकासमा यो टेण्डर एक महत्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुनेछ । मिति २०८० चैत्र २१ मा पहिलो पटक खुलेको यो टेण्डरमा ४ पटक म्याद थप्दै गएर ७ महिना पछि ६ कार्तिक २०८१ मा मात्र वित्तिय टेण्डर खुलेको छ । यसमा १२७ वटा कम्पनीहरु योग्य ठहरिएका छन । अब सबै प्रकृयाहरु पुरा गरी विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गर्न अर्को एक वर्ष तथा आयोजनाको निर्माण पुरा भई सुसंचालन हुन अर्को थप २ वर्ष गरी कम्तीमा ३ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । 

यस टेण्डरमा भाग लिने कम्पनीहरुमध्ये केहि विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि रहेको जानकारी प्राप्त भएकोछ । केहि कम्पनीहरुले १५० मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउन टेण्डर हालेका छन । यी सबै लगानीकर्ताले साधन परिचालन गरेर तोकिएको समयभित्र आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न गरेनन भने यसबाट देशलाई नोक्सानी हुन्छ । विगतमा पनि विभिन्न टेण्डरमार्फत आह्वान गरिएका सोलार आयोजनाहरुमध्ये धेरै आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेका छन । टेण्डर परेकाहरुमध्ये पनि धेरैवटा कम्पनीहरु सम्झौता आउनका लागी बढी समय लिने संभावना छ । हालसम्मको अवस्थाको अध्ययन गर्दा टेण्डरमा सहभागी प्रवद्र्धकहरुमध्ये आधाले मात्र काम पुरा गर्ने अनुमान गरिन्छ । 

नेपाल सरकारको विद्युत विकास नीति अन्र्तगत अवको १० वर्ष भित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । यो विद्युत उत्पादन लक्ष्यको १० प्रतिशत विद्युत नविकरणीय विद्युतबाट उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दा हामिले नविकरणीय उर्जाबाट २,८५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नु पर्ने आवष्यकता हुन्छ । यसका लागी अहिले खुलेको टेण्डरमा सहभागी भएका सबै प्रवद्र्धकहरुलाई लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरेर सोलार आयोजनाहरुको निर्माणको अवसर प्रदान गर्नु उपयोगी हुने देखिन्छ ।

सोलार आयोजना र जलविद्युत आयोजनाहरु एक अर्काका परिपुरक ९ऋयmउझिभलतबचथ०  हुन । दिनको समयमा सोलारबाट विद्युत उत्पादन हुने हुँदा सो समयमा जलाशय र अद्र्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुको बाँधमा पानी संचय गर्ने  र विलुका राती र विहानको समयमा उपयोग गर्न सक्नेछौं । बेलुकाको समयमो जलविद्युत आयोजनाहरुबाट  उत्पाद हुने विद्युत महंगो मूल्यमा भारतमा निर्यात गरेर आय आर्जन गर्न सकिन्छ । यस्ले जलाशययुक्त आयोजनहरुको पानीको व्यबस्थापन गर्न सहयोग गर्नेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ सेती जलाशययुक्त आयोजनालाई यहाँ उदाहरणकोरुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । 

हालै प्रकाशित टेण्डरमा आवेदन गरेका ३,४९३ मेगावाट क्षमताका सोलार विद्युत आयोजनाहरुमध्ये धेरैवटा सवस्टेशनहरुमा एक भन्दा बढी आवेदन परेका छन । यी आवेदनहरुलाई छुट्टाउँदा करिव १,८०० मेगावाट क्षमताका सोलारका आयोजनाहरुका लागी आवेदन परेको देखिन्छ । यी सबै आयोजनाका आवेदकहरुलाई लगानी र निर्माणको अवसर प्रदान गर्न यस रचना मार्फत नीति निर्माताहरुलाई निवेदन गर्दछु । आयोजनाहरुको संख्या बढदै जाँदा हामिले उर्जा मिश्रणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्न सक्नेछौं । अबका दिनहरुमा कुल उर्जा उत्पादनमा नविकरणीय आयोजनाहरुको योगदान १० प्रतिशतमा मात्र सिमित नराखि यसलाई ३० प्रतिशत र सो भन्दा माथि राख्नु उपयुक्त  हुनेछ । अर्को हालको जलवायु परिवर्तनका कारणले जलविद्युत आयोजनाहरुमा उत्पन्न अनिश्चितता कम गर्न पनि सोलार आयोजनाहरु सहायक हुन सक्तछन् । 

यो टेण्डरमा आह्वान गरिएका अधिकांश सोलारका आयोजनाहरु तराईमा केन्द्रित छन । तराईका मलिला जमिनमा सोलार लगाएर हामीले खाद्यान्न उत्पादनमा चुनौती थपिरहेका छौं । अहिलेका धेरैवटा आयोजनाहरुको टेण्डरदाताहरुले सिचाई पुगेका क्ष्चचष्नबलतयल ऋयmmलबम ब्चभब भित्र पनि आयोजना बनाउन प्रस्तव गर्नु भएको छ । यसमाथि कडा निगरानी राख्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसको विकल्पमा पहाडका सवस्टेशनहरुको आसपास र मध्येपहाडी राजमार्ग लाई केन्द्रविन्दु बनाएर सोलारका आयोजनाहरुको विस्तार गर्न सुमmाव गरिन्छ । यस वर्षको टेण्डरले पहाडलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन । नयाँ ट्रान्समिशलाईन आयोजनाहरु बनिरहेका र विद्युत  निर्याताको संभावना रहेका बिन्दुहरुको पहाडमा सोलार आयोजनाहरु निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न र तराईमा आयोजना बन्न बन्द गर्नु पर्दछ । 

हालैका दिनमा नेपालबाट वंगलादेशमा विद्युत निर्यात खुल्ला भएको सन्दर्भमा यो वजारमा हामी ठुलो परिमाणमा विद्युत बिक्री गर्न सक्नेछौं । यसबाट ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिनेछ । अर्थात सोलारको विद्युत बिक्रीको समस्या अवका दिनहरुमा नरहने देखिन्छ ।  

मूल्य घटाघट विधिबाट खुलेको यस टेण्डरमा सरकारले तोकको अधिकतमा मूल्य रु.५.९४ बाट घटाघट गरेर टेण्डर अह्वान गरिएको थियो । यसमा सरकारी दरभन्दा कम मूल्यमा टेण्डर परेका छन । घटाघट विधिबाट ८०० मेगावाट विद्युतको लागी आवेदन गर्ने कम्पनीहरुको दररेट रु.४.९९ देखि रु.५.५२ भित्र रहेको देखिन्छ । अब बाँकी आयोजनाहरुका लागी पनि सरकारले यहि विधिबाट उत्साहित सोलार प्रवद्र्धकहरुलाई काम दिन सक्ने र मिल्ने पनि देखिन्छ । पुन नयाँ टेण्डर गर्ने काममा हामी फस्नु हुन्न । जस्ले छिटो काम गर्न सक्तछ उस्लाई काम दिने गरि यो घटाघट विधिको टेण्डरमा काम गर्न सुझाव गरिन्छ । 

बैंकहरुमा साधन संकलन भई रहेको तथा विदेशी संस्थाहरुले पनि सोलारका आयोजनाहरुमा लगानी गर्नका लागी थप साधन परिचालन गर्न चाहेको समाचार छ । अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमले “हरित वण्ड” जारी गरि साधन परिचालन गर्ने कुरा गर्नु भएको छ । यसबाहेक पनि स्वदेशी बैंक तथा वित्तिय संस्थानहरुले सोलार आयोजनाहरुको निर्माणमा लगानी बढाउन अभिरुचि लिनु भएको छ । सोलारका आयोजनाहरुको निर्माण तथा संचालनका लागी विदेशी लगानीकर्ताहरुको पनि अभिरुची रहेको देखिन्छ ।

यसर्थ यो टेण्डर नेपालमा नविकरणीय उर्जा विकासको मार्गमा एक कोसेढुंगा सावित हुन सक्ने हुँदा यसलाई सफल पारेर एकैपटक नेपालमा धेरैवटा सोलार आयोजनाहरुको निर्माणको कामलाई तीव्रता प्रदान गरौं भन्न चाहन्छु । 

सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुझाव
१. निर्माणाधिन आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनु होस ।
 भेरी ववई बहुुद्देशीय आयोजना जस्ले ४८ मेगावाट विद्युत र १७,००० हेक्टर जग्गामा सिंचाई सुविधा प्रदान गर्दछ । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि यो क्षेत्र एक पर्यटन केन्द्रकोरुपमा विकास हुने क्षमता राख्दछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा समुदघाटन भएको यो आयोजना अहिले किन अलपत्र बनेको होला ? किन काममा ढिलाई भएको होला सो को खोजि गरि दिनु होस । यो आयोजनाको नर्माण सम्पन्न भएपछि यो सरकारको एक स्थायी आयको स्रोत हुनेछ । यस्ले सरकारलाई ठुलो आम्दानी दिनेछ । यहि प्रकृतिको अर्को आयोजना सुनकोशी मरिन डाईभर्सन आयोजना हो जस्को पनि सुरुंग तैयार छ तर विद्युतगृह र बाँध बनाउन बाँकी छ । यी र यस्ता छिटो सम्पन्न गर्दा सरकालाई छिटो थप आय आर्जन हुने आयोजनाहरुको निर्माणको लागी साधनको अभाव नहोस र सरकारलाई साधनको कमी भएमा अल्पकालिन हरित ऋणपत्र वा परियोजना ऋणपत्र जारी गरि साधन संकलन गरेर दु्रतगतिमा निर्माण सम्पन्न गरौं ।  टनेल उत्खनन गर्न नेपालमा उपयुक्त हुने देखिएको त्द्यः प्रविधिको मेसिन दुईवटा आयोजनाहरुको निर्माण पुरा गरेपछि अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । यो मेसिनको प्रयोग गरर यस्तै प्रकारको अर्को आयोजना कालीगण्डकी–तिनाउ आयोजना निर्माण गरि विद्युत उत्पादनका अतिरिक्त बुटवलमा खानेपानी तथा नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिंचाईको सुविधा उपलव्ध गराउने उद्येश्यले काम थालनी गर्न सल्लाह दिन चाहन्छु । 

नेपाल सरकारले पहिचान गरी विकास गरिरहेको र छिटो काम सम्पन्न गरी उत्पादन सुरु गर्नु पर्ने आयोजनाहरु भनेको धौवाजीको फलाम खानी र दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्नु हो । यो खानी खन्न जान्ने प्रविधियुक्त कम्पनीलाई आह्वान गरी छिटो कार्य सम्पादन गरी देशमा फलामको उत्पादन बढाएर पैठारी घटाउन सक्ने आयोजना भएकोले सरकारी कर्मचारीहरुले निर्माण गर्न लामो समय लाग्ने भएकोले अनुभवी नीजि कम्पनीहरुलाई उत्खनन र  संचालन गर्न दिएमा सरकारको लागी एक नयाँ स्थायी आयस्रोत बनाई काम गर्न सल्लाह दिन चाहन्छु । 

नेपाल सरकारले निर्माण गरेको नीजि सरकारी नीजि साझेदारी मोडेलमा केहि महत्वपूर्ण आयोजनाहरु निर्माणका लागी सहकार्य गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्दछ । यसमा विद्युत उत्पादन भण्डारन र विद्युत व्यापारको विकास र विस्तार गर्ने हो । देशको केन्द्रविन्दुमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकारी नीजि सामmेदारी मोडेलमा संचालन गर्न सल्लाह दिनु चाहन्छु । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयेजलाई जलविद्युत मात्र नभएर पर्यटनको विकासमा समेत जोडेर हेर्नु पर्ने सल्लाह दिन चाहन्छु । कृषि विकासको लागी जग्गाहरु एकिकरण गर्ने तथा लामो समयका लागी लीजमा लिने दिने कानून बनाई लागू गर्ने र प्रत्येक जिल्लमा केहि ठुला कृषि फार्महरु संचालन गरेर जनतालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम संचालन गर्न सल्लाह दिन चाहन्छु ।