कालोसूची र डिफल्टर छुट्याइँदै,नयाँ व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले माग्यो सुझाव

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । एकीकृत निर्देशनको इप्रा निर्देशन नं. १२/०८० मा रहेको यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न केन्द्रीय बैंकले मस्यौदा तयार पारेको हो । प्रस्तावित व्यवस्थामा केन्द्रीय बैंकले सुझाव पनि मागेको छ

बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारमा साना प्रकृतिका ठगी तथा अपराध गर्नेलाई डिफल्टर सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी निर्देशन संसोधन गर्न लागेको छ । सोही प्रस्तावसहित राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशनको संसोधित मस्यौदा राय सुझावको लागि बुधबार सार्वजनिक गरेको छ ।

जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा/सुविधा लिएका ऋणीको हकमा त्यस्तो कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भए डिफल्टरको सूचीमा पर्नेछन् । यसैगरी कुनै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले भुक्तानी दिन पर्याप्त मौज्दात नभई वा चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी भुक्तानी नहुने चेक जारी गरेमा वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै कारणले चेक अनादर भएमा पनि डिफल्टरको सूचीमा पर्ने भएका छन् ।

हालसम्म यस्ता कसुर गर्ने व्यक्तिहरु सीधै कालोसूचीमा पर्दै आएका छन् । केन्द्रीय बैंकले कालोसूचीमा पर्ने अवस्थाको सूचीलाई पनि छोट्याएको छ ।

। यस्तै, भुक्तानी दिन पर्याप्त मौज्याद नभई चेक दिएमा, चेकमा गलत हस्ताक्षर गरेमा, चेक अनादर भएमा पनि सम्बन्धी व्यत्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी लगायतलाई डिफल्टरमा सुचीमा राखिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदाअनुसार खराब वर्गमा वर्गीकृत ऋणी लगायतसँग जोडिने अन्य पक्षहरुलाई पनि डिफल्टरसुचीमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ऋणी प्रोप्राइटर सीप फर्मका प्रोप्राइटर, ऋणी साझेदारी फर्मका साझेदारहरु, ऋणी कम्पनी–संगठित संस्थाका सञ्चालकहरु, ऋणी फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाका कार्यकारी प्रमुख वा सो सरहको जिम्मेवारीमा रहने व्यक्ति, अनादर हुने चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था तथा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति पनि डिफल्टर सूचीमा पर्नेछन् ।

यसअघि कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई सुचना केन्द्रले यो लागू भएको ६० दिनभित्र कालोसूचीबाट हटाएर डिफल्टरसूचीमा राखिसक्नुपर्नेछ । १० लाख भन्दा कम ऋण भएर कालोसुचीमा परेका लगायतकाको हकमा यो लागू हुनेछ ।

डिफल्टरसूचीमा परेका व्यक्तिले बैंकबाट नयाँ ऋण लिन पाउने छैनन् । यद्यपि, उनीहरुको बैंकिङ कारोबारमा कुनै रोक नलगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । कालोसुचीमा परेका व्यक्तिलाई भने बैंकिङ कारोबारमा समेत रोक लगाइन्छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणी डिफल्टरसूचीमा रहेमा सो समेतलाई कर्जा विश्लेषणको आधारको रुपमा लिई कर्जा मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऋण नतिरेका कारण कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था डिफल्टरसूचीमा समावेश भएमा बैंकले उनीहरुलाई कुनै पनि नयाँ कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यदि, त्यस्ता ब्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई कर्जा प्रवाह गरेमा त्यस्तो कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ऋण नतिरेको कारण बाहेक कुनै ब्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था डिफल्टरसूचीमा समावेश भएमा निजलाई प्रवाह गरिएको कर्जा कम्तीमा शुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । त्यस्ता कर्जाहरुमा हाइ रिस्क क्लेमस् सरह जोखिमभार कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।

ऋण तिरेमा र कर्जा पुनरतालिकीकरण भएमा भने सम्बन्धीत व्यक्तिलाई डिफल्टरको सूचीबाट हटाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । पर्याप्त मौज्याद नभई जारी गरेको चेकका कारण डिफल्टरको सुचीमा परेका व्यक्तिले सो चेक भुक्तानी हुने गरि रकम जम्मा गरेमा पनि डिफल्टर सूचीबाट हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।