प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २१ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
मंसिर १७ गतेको निर्णयअनुसार विभिन्न निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भई आएका २१ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा राखिएको हो ।
कालोसूचीमा परेकाहरूले कम्तीमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
यस्तो छ कालोसूचीमा पर्नेको सूची
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस