५ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा, सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन नपाउने

काममा चरम लापरवाही र ढिलासुस्ती गर्ने पाँचवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार (असार ३० गते) एक सूचना जारी गर्दै यसको जानकारी दिएको हो।

विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट आएको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। यो निर्णय सूचना प्रकाशित भएकै मितिदेखि लागू हुनेछ। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले अब १ देखि ३ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक निकायको बोलपत्र तथा खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

सबैभन्दा लामो समयका लागि श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौँडा) प्रा.लि. लाई कालो सूचीमा राखिएको छ। सडक विभाग, मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय, तम्घास गुल्मीको सिफारिसमा सामाखुसी, काठमाडौँ ठेगाना भएको यस कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको हो। यसका मुख्य व्यक्ति सुवास श्रेष्ठ रहेका छन् ।

त्यसैगरी, सडक डिभिजन पोखराको सिफारिसमा ललितपुरको सानेपास्थित शान्ति/आरोग्य जे.भी. लाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। यस अन्तर्गत आरोग्य कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का अमोद जंग थापा र शान्ति निर्माण सेवा प्रा.लि.का विनोद कुमार महर्जन मुख्य व्यक्तिको रूपमा रहेका छन् ।

अन्य तीनवटा कम्पनीहरूलाई भने एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। जसमा सुनसरीको गढी गाउँपालिकास्थित सरोज कन्स्ट्रक्सन, भक्तपुरको मध्यपुर थिमीस्थित क्रेटर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र काठमाडौँको कलङ्कीस्थित क्रिष्टल एण्ड श्रवण निर्माण सेवा रहेका छन् । यी कम्पनीहरूलाई क्रमशः सडक डिभिजन विराटनगर, इच्छाकामना गाउँपालिका चितवन र सडक डिभिजन सुर्खेतको सिफारिसमा कारबाही गरिएको हो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर ती निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताहरूले मुलुकभरका कुनै पनि सरकारी टेन्डर वा खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।