मोफसलका उद्योग व्यापारको अवस्था, सम्भावना र चुनौती

नेपालको कुल उद्योग र व्यापारको ७० प्रतिशत हिस्सा राजधानीबाहिर अर्थात् मोफसलमा छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले जटिल अवस्थामा गुज्रिरहँदा मोफसलका उद्योग र व्यापारको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । 

सरकारीस्तरबाट सार्वजनिक हुने अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत छ । विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ११.५ प्रतिशतले बढेको छ । शोधानान्तर स्थिति करिब एक खर्ब ८५ अर्ब बचतमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिले १४ महिनालाई आयात धान्न सक्ने अवस्था छ । ब्याजदर घटिरहेको छ । यस्ता सूचकले अहिलेको वातावरण लगानीका लागि उत्तम रहेको दर्शाउँछ । तर, लगानी भने बढ्न सकेको छैन । आर्थिक क्रियाकलापहरू संकुचित छन् । पहिलो त्रैमासमा आयात ४.२ प्रतिशत र निर्यात ६.१ प्रतिशतले घटेको छ । वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह निकै सुस्त छ । 

• नेपालको कुल उद्योग र व्यापारको ७० प्रतिशत हिस्सा राजधानीबाहिर रहेको छ। तर, मोफसलको उद्योग र व्यापारलाई गतिशील बनाउनका लागि सरकारले पर्याप्त चासो देखाएको छैन।

  

• चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्र सहज मान्न सकेका छैनन्

• विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ११.५ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि आयात निर्भर राजस्व प्रणालीका कारण आयात घट्दा राजस्व घटिरहेको छ।

आयात निर्भर राजस्व प्रणालीका कारण आयात घटिरहँदा राजस्व पनि घटिरहेको छ । आयाततर्फ पनि विशेषगरी औद्योगिक कच्चापदार्थ र तयारी सामानको आयात घटेको छ । यसले उद्योगहरूलाई कमजोर बनाएको छ भने उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति घट्नाले व्यापारलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याएको छ । सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीहरू कसैले पनि अर्थतन्त्र सहज मान्न र भन्न सकिरहेको अवस्था छैन अर्थात् गरिखाउँ भन्ने अवस्था छैन ।

अहिलेको मुलुकको आर्थिक स्थितिले मोफसलको उद्योग र व्यापारलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । यद्यपि सम्भावना पनि उत्तिकै छ । मुुलुकमा उद्योगहरूको विकास, व्यापारिक गतिविधि र समग्र आर्थिक वृद्धिमा मोफसलको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । ब्याजदर घट्दैमा, सञ्चिति बढ्दैमा अझ भनौँ सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएर देश विकास हुँदैन । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकले केही वर्ष कम्तिमा ७–८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने गरी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

मोफसलका उद्योग र व्यापारमा सम्भावना
मोफसलका उद्योग र व्यापारलाई चलायमान बनाउने आधारहरू पर्याप्त छन् । छिमेकी मुुलुक भारतसँग १८ सय किलोमिटरको सीमा छ । भारतको बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश (यूपी) जस्ता अधिक जनसंख्या भएको सिमाना छ । भारतको ४० प्रतिशत अर्थात् ६० करोड जनसंख्या यही क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । भारतको विशाल जनसंख्या र नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । दुई सय किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने २५–३० करोड भारतीय जनसंख्याको एक प्रतिशतलाई मात्र नेपालका सेवाहरूमा आकर्षित गर्न सकियो भने नेपालका उद्योग र व्यापारलाई ठुलो लाभ पुग्न सक्छ । भारत नेपालको ठुलो ग्राहक बन्न सम्भव छ । नेपालको आयात तथा निर्यात भारतीय बाटो भएर हुुन्छ । तर, राजधानी बाहिरबाट कसरी भित्र्याउने, के–कस्ता सेवा दिने भन्नेमा भने स्पष्ट हुनुपर्छ ।
 

पर्यटन सम्भाव्यता
भारतका नागरिकलाई केन्द्रित गर्दा पनि मोफसलको पर्यटनमा निकै वृद्धि हुन्छ । लुम्बिनी, पोखरा, चितवन, भैरहवा, सिद्धार्थनगर, गोरखाजस्ता बौद्धस्थल र विभिन्न हिन्दु धार्मिकस्थलहरू भारतका धार्मिक पर्यटकहरूमाझ स्थापित छन् । नेपालमा हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न किसिमका प्राकृतिक सौन्दर्यलाई पनि पर्यटनका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । अझै पनि नेपालसँग थुप्रै नयाँ (भर्जिन) पर्यटकीयस्थलहरूको प्रवर्धन गर्ने अवसर छ । नेपालको सीमा क्षेत्रबाट १÷२ सय किलोमिटरसम्म पनि भारततर्फ पहाडी भूभाग छैन, यस्तो अवस्थामा सीमावर्ती भारतीयलाई मात्रै केन्द्रित गरेर पर्यटन सम्भाव्यता खोजी गर्न सकिन्छ । यसले समग्र पर्यटन उद्योगका साथै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि निकै ठुलो भूमिका खेल्छ । तर, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र ठोस रणनीति भने आवश्यक पर्छ ।

सीमा क्षेत्रको उत्पादन र बजार
सीमा क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुहरूको भारतीय बजारमा प्रवाह सम्भावना यथेष्ट छ । नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भए पनि विशिष्ट उत्पादनहरूलाई लक्ष्य गरेर रणनीतिक बजार विस्तार गर्न सकिन्छ । नेपाल कृषिप्रधान देश भएको हुँदा कृषिमा आधारित उद्योगहरूको सम्भाव्यता उत्तिकै छ । कृषिमा आधारित उत्पादन र प्रशोधन उद्योगहरूको विकासको ठुलो सम्भावना छ ।

हस्तशिल्प र स्थानीय उत्पादन विश्व बजारमा रुचाइएको पाइन्छ । दूरदराजका स्थानीय उत्पादनलाई व्यापार तथा पर्यटनसँग जोडेर अघि बढाउन सकिन्छ । साथै ‘एक स्थानीय तह, एक उत्पादन’ अभियानलाई व्यावसायिक रूपमा कार्यान्वयन गरेर स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन सकिन्छ । साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रको पनि मोफसलमा ठुलो सम्भावना छ । यसरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई सहजै नेतृत्व गर्न सक्ने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा आधुनिकीकरणका साथै औद्योगिकीकरण गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र जरादेखि नै दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन सकिन्छ । मोफसलमा उद्योग र व्यापारको जति धेरै सम्भावना छ त्यति नै चुनौतीहरू पनि छन् ।

मोफसलका चुनौतीहरू
नेपालको मोफसल क्षेत्रमा उद्योग र व्यापार विकासका लागि व्यवसायमैत्री कानुन र आधारभूत पूर्वाधार तयार नहुनु मुख्य समस्या हुन् । मोफसलमा सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई चासो नदिने प्रवृत्ति छ भने निजी क्षेत्रले लगानी गर्न खोज्दा कानुनी बाधाहरू तेस्र्यान्छ ।

कानुनी अस्पष्टता
नेपालमा भएका अधिकांश कानुन अस्पष्ट अर्थात् समयसापेक्ष छैनन् । समयमै कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न नसक्दा र कतिपय क्षेत्रमा कानुन नै नबनाइँदा लगानीकर्ताहरूमा अनिश्चितता छाएको छ । उदाहरणका लागि तारे होटेल र सामान्य पसलमा बराबर बिक्री मूल्य हुनुपर्ने, विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमाजस्ता विभिन्न कारणले लगानी बढ्न सकेको छैन । साथै कानुन समयसापेक्ष बनाउन राजनीतिक पहुँच हुनैपर्नेजस्ता समस्याले मोफसलमा लगानी विस्तार हुुन कठिन भइरहेको छ ।

निवेशको वातावरण
नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र पूर्वाधार निर्माणको अपर्याप्तताले लगानी वातावरणलाई नकरात्मक प्रभाव पारेको छ । पूर्वाधारको कमीका कारण मुख्य सहरभन्दा बाहिर उद्योग व्यापारको सम्भावना संकुचित छ । लागत बढ्दा आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र बजार पाउन नसक्ने अवस्था छ । 

मोफसलको उद्योग व्यापारसँगै समस्यामा समग्र अर्थतन्त्र 
कोभिडपछि नेपालको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ । उद्योग व्यावसाय धराशयी भएको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू क्षमताको आधाभन्दा कम चलेका छन् । आन्तरिक उत्पादन घटेको छ भने युवाशक्ति पलायन बढिरहेको छ । उभोक्ताको संख्या र गुणस्तरीय उपभोक्तामा कमी आएको छ । भएका उपभोक्ताको आम्दानी र क्रयशक्ति घटेको छ । सरकारले राजस्व उठाउन सकेको छैन । सरकारको राजस्व नउठ्दा वर्षाैंदेखिको निजी क्षेत्रको भुक्तानी रोकिएको छ । विकास खर्च उस्तै सुस्त गतिमा छ । एक त्रैमास सकिँदा १० प्रतिशत विकास खर्च पनि मुस्किल भएको छ । एक त्रैमासमा कम्तिमा २० प्रतिशत खर्च हुन आवश्यक छ । सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रको एउटा चेन जाममा फसेको छ । विकास खर्च नहुँदाको असर राजधानीबाहिरको पूर्वाधार निर्माणमा परेको छ ।

मोफसलका उद्योग र व्यापारलाई चलायमान बनाउने आधारहरू प्रशस्त छन्। छिमेकी मुलुक भारतसँगको १८ सय किलोमिटर सीमाले भारतको विशाल बजारलाई उपयोग गर्नसक्ने सम्भावना देखाउँछ।

नेपालको कानुन प्रायः अस्पष्ट र समयसापेक्ष छैनन्। उद्योग तथा व्यापार दर्ताका लागि लामो र जटिल प्रक्रिया लगानीकर्ताहरूका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।

सरकारले उद्योग तथा व्यापारका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन लगानी कानुनका बाधाहरू फुुकाएर निजी क्षेत्रलाई लगानीको मौका दिनुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रले विश्वास जित्नुुपर्छ । सरकार उद्योग चलाउने र व्यापार गर्ने संस्था होइन । जनतालाई राहत दिने क्षेत्रमा काम गर्ने हो । लगानी वातावरण बनाइदिने हो भने लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार छ । भूकम्पपछिका केही वर्ष विकास खर्च बढ्दा र जलविद्युत्का ठुला योजना निर्माण प्रक्रिया सुुरु हुुनेबित्तिकै निर्माण क्षेत्र (सिमेन्ट, स्टिल आदि) मा ठुला उद्योगहरू खुले र अहिले सञ्चालनमा छन् । तर, अहिले निर्माण कार्य संकुचित हुुँदा ती उद्योगहरू घाटामा छन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले सरकारप्रति कसरी विश्वास गर्ने र नयाँ उद्योग खोल्ने ?

सरकारले आफैंले लगानी गर्नुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको सेवा प्रवाहको स्तर धेरै फरक छ । सरकारले सबैखाले जनतालाई सन्तुष्ट बनाउने गरी सेवा दिन सक्दैन भने निजी क्षेत्रको उपस्थिति हुने गरी नीति आउनुपर्छ ।

७० प्रतिशत आयातमा निर्भर मुुलुुकमा आयातलाई प्रभावित पार्न सक्ने खुला सिमाना छ । सरकारले हरेक नीति बनाउँदा खुला सीमालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ तर, सधैं बेवास्ता गरेको देखिन्छ । सरकारका अधिकांश नीति खुला सीमाबाट हुने चोरी–पैठारीलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका छन् । कोभिडको समयमा सरकारले कतिपय वस्तुहरूको आयात बन्द ग¥यो तर नेपाली बजारमा कहिल्यै प्रतिबन्ध लगाइएका सामान अभाव भएन ।

नेपाल सरकारले बनाउने नीतिका कारण मात्रै नभई भारत सरकारले बनाउने नीतिका कारण पनि चोरी पैठारी हुन्छ । तसर्थ छिमेकी राष्ट्रले नीति परिवर्तन गर्दा नेपालले पनि सँगसँगै नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो विगतमा भारतले चिनी, गहुँ, चालममा कोटा छुट्याएर निर्यात बन्द ग¥यो तर, नेपाली बजारमा ती वस्तुु अभाव भएन । यस्तो अवस्थामा आफ्ना नीतिनियम छिटो परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता सरकारले राख्नुपर्छ । नीति परिवर्तन गर्न बजेट कुर्ने परिस्थिति रहनुु हुँदैन । यस्तो हुुँदा एक वर्षसम्म चोरी पैठारीमै बजार बानी परिसक्छ । यसले मोफसलका उद्योगी व्यापारीले आफ्नो लक्ष्य, उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नपाउने मात्रै हैन सरकारको राजस्वमा पनि कमी आउँछ । अहिले धेरै क्षेत्रमा यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सरकारले बजेटमा खाद्यान्नमा अग्रिम आयकर लगाएपछि चोरी पैठारीमा वृद्धि भएको छ। आयातमा रोक लगाइएका वस्तुहरू पनि बजारमा सहजै उपलब्ध छन्, जसले सरकारी नीतिमा प्रश्न उठाउँछ।

चालु बजेटले खाद्यान्नमा अग्रिम आयकर लगाएपछि चोरी पैठारीमा वृद्धि भएको छ । भारतले चिनीको निर्यात बन्द गर्दा नेपालमा अभाव महसुस भएन तर महँगो मूल्यमा सहजै उपलब्ध थियो । त्यस्तै, नेपाल सरकारले केराउ, सुपारीजस्ता वस्तुु आयात बन्द गरेको छ तर, नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् । यस्ता गतिविधिले राजस्व संकलन प्रभावित भइरहेको छ ।

सरकारका अव्यवहारिक नीतिहरूले उद्योग र व्यापारलाई अनुकूलता दिनुको सट्टा अवैध गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । अवैध गतिविधिका कारण उद्योगी व्यापारीले सहज रूपमा आफ्नो काम गर्न पाउँदैनन् । त्यसको असर सरकारी राजस्वमा कमी आउनुका साथै अवैधानिक कारोबार मौलाउँछ । अवैध व्यापार दिनानुुदिन बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले संवेदनशील र सचेत भएर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । जसबाट स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगको संरक्षण हुने मात्र होइन अवैधानिक व्यवसाय पनि बन्द होस् ।

अहिले दुई ठुला पार्टी मिलेर सरकार बनेको छ । यस्तो अवस्थामा समस्याबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउन सरकारले ठोस निर्णय लिन सक्नुपर्छ । सीमा क्षेत्रको तस्करी नियन्त्रण, समयसापेक्ष नीतिगत सुधार, विकास खर्चको वृद्धि, निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन र पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा लगानीमार्फत मात्र मोफसलको उद्योग व्यवसाय चलायमान बन्न सक्छ ।

तसर्थ, मोफसल र केन्द्रको उद्योग र व्यापार एक–अर्काका परिपूरक हुन् । मोफसलको उद्योग व्यापार नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । सरकारले मोफसललाई प्राथमिकतामा राख्दै वर्तमान चुुनौतीहरू सामना गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिका साथ नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा अघि बढ्न सक्छ । अन्यथा सुस्त अर्थतन्त्र अझै गहिरो समस्यामा फस्ने खतरा छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को वार्षिक जर्नल अर्थचित्र २०८१ बाट