सहकारीसम्बन्धि अध्यादेश: समस्याग्रस्त सहकारीबाट यसरी हुनेछ बचतकर्ताको ५ लाख फिर्ता

सरकारले सहकारीसम्बन्धि ऐन २०७४ संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने किसिमले ल्याउन लागेको अध्यादेश पारित गरेको हो ।बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसामू पेस गरेको छ । पौडेलले जारी गरेपछि लागू हुनेछ ।

अध्यादेश जारी भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज हुने छ । वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा राखिएको छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

'अध्यादेश बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल अचल सम्पत्ति लगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्नेछ,राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्राधिकरणको समान तह र पदमा समायोजन हुनेछन् ।’

सरकारले समस्यामा परेका सहकारीको बचत फिर्ताको विषय पनि अध्यादेशमा समेटेकाे छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरेर बचतकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ताका लागि काम गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।