काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा ६ सय २६६ जना बचतकर्ताले सहकारी संस्थाहरुबाट ४ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख ६८ हजार ८३४ रुपैयाँ बचत फिर्ता गराइदिन मागदाबीसहित निवेदन दिएका छन्।
महानगरले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाएका १ सय १८ सहकारीका बचतकर्ताले यो मागदाबी गरेका हुन् ।
मंगलबार संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेलाई महानगरको सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले दिएको जानकारीमा उक्त मागदाबी उल्लेख छ ।
महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका १ हजार ९१७ वटा सहकारी संस्था छन्। यीमध्ये सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा १ हजार ७४४ संस्था दर्ता भएका छन्। तर, वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनेको संख्या भने ८३८ मात्र छ।
सम्पर्क बाहिर भएका सहकारी व्यवस्थापन, समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीे व्यवस्थापन गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायाधीकरण लगायत विषयमा संघीय सहकारी विभाग र महानगरपालिकाको सहकारी विभागबीच समन्वयका विषयमा कुरा गर्दै ढकालले महानगरभित्र भएका सहकारीका अवस्थाबारे जानकारी गराएका हुन् ।
संघीय सहकारी विभाग मातहत १ सय ४७ सहकारी संस्था छन् । यस्तै बागमती प्रदेश कार्य क्षेत्र भएका सहकारी संख्या ३ हजार २ सय ७ छ । तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले १ साउन २०७४ मा निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार १ साउन २०७५ देखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरमा हन्तान्तरण भएर आयो ।
हस्तान्तरण हुनुअघि नै अर्थात् २०७४ सालमा नै काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस