विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङमाथि गम्भीर आरोप, तीन दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले चार बुँदे स्पष्टिकरण सोधेको छ। बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमानलाई तीन दिनको समय दिएर स्पष्टिकरण माग गरेको थियो। सोही अनुसार कुलमानले बिहीबार साँझ सरकारको पत्र बुझेका छन्।

सरकारले कुलमानलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन समयमा पेश नगरेको, भारतसँगको द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दा आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएको, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइन सम्बन्धी सरकारको निर्देशन पालना नगरेको तथा प्राधिकरण ऐन अनुरूप जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लगाएको छ।

स्पष्टिकरणका मुख्य आरोपहरू

कार्यसम्पादन प्रतिवेदन समयमै नबुझाएको आरोप

कुलमानले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन समयमा पेश नगरेको भन्दै सरकारले सम्झौताका शर्त उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ।सम्झौताका दफा ९.५ तथा १०.३ अनुसार सम्झौता उल्लङ्घन भएको देखिएकाले, कुलमानसँगको सम्झौता अन्त्य गरी पदबाट हटाउने विषयमा सरकार गम्भीर देखिएको छ।

अधिकारबिना सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको आरोप

मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१।७।२५ को निर्णयअनुसार, डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइन प्रयोगकर्ताले खपत गरेको विद्युतको वक्यौता रकम असुली गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको थियो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुरूप, कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको सरकारको निष्कर्ष छ। यसै कारण, कुलमानलाई पदबाट किन नहटाउने भन्ने प्रश्न सरकारको स्पष्टिकरण पत्रमा उठाइएको छ।तर, कुलमानले सो निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारले स्पष्टिकरण सोधेको छ।

कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ तथा सम्बन्धित विनियमावली अनुरूप, यस्तो कार्य गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्दै सरकारले कुलमानलाई पदबाट हटाउने चेतावनी दिएको छ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइन मामिलामा निर्देशनको अवज्ञा गरेको आरोप

सरकारको दाबी अनुसार, उनले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ र सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ अनुसार आवश्यक अधिकार प्राप्त नगरी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै यो कार्य गैरकानुनी ठहर गरेको छ।
कुलमानले सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको इन्डो–नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटीको १५औं र १६औं बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै हस्ताक्षर गरे।

सम्भावित परिणाम र कुलमानको भविष्य

सरकारको चार बुँदे स्पष्टिकरणलाई गम्भीर रूपमा लिइएको संकेत देखिन्छ। कुलमानले सरकारलाई कस्तो उत्तर दिनेछन् भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

यदि सरकारको आरोप प्रमाणित भएमा कुलमानको कार्यकाल खतरामा पर्न सक्छ। यद्यपि, कुलमानलाई व्यापक जनसमर्थन रहेकाले यो विवादले राजनीतिक रूप लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अब सरकारले स्पष्टिकरणपछि के निर्णय लिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।