निर्माण व्यवसायीहरुलाई राहत पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विशेष निर्देशन जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बिहीवार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै निर्माणसँग सम्बन्धित कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।
निर्देशन अनुसार सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको वा भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका योजनाहरुलाई लक्षित गर्दै ऋणीको अनुरोधमा नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी कर्जा पुनरव्यवस्थापन गर्न सकिनेछ।
यो सुविधा २०८२ सालको असार मसान्तभित्र लागू गर्नुपर्नेछ। पुनरसंरचना गरिएका कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, सोही वर्गमा राख्नुपर्नेछ भने त्यसमाथि पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन।
साथै, यस्ता कर्जामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भने परिमार्जन गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ। यो प्रक्रिया लागू गर्नका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ।
यसका साथै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउन पनि नयाँ प्रावधान ल्याएको छ। अब विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरुले अनलाइनमार्फत खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरबाहेक अन्य आवश्यक कागजात पेश गरेर खाता खोल्न सक्नेछन्।
यस्ता खाताहरु खोलिएको मितिबाट ३५ दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्ति नेपाल फर्किएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, असक्त वा असहाय नागरिकले पनि आवश्यक कागजात पेश गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै अवस्थामा खाता खोल्न र कारोबार गर्न सक्नेछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा सहजता दिने मात्र नभई, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा विशेष अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई पनि बैंकिङ्ग पहुँचमा ल्याउने विश्वास लिइएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस