हार्वर्ड विश्वविद्यालयको कदम : ट्रम्प प्रशासनको अनुदान रोक्ने निर्णयविरुद्ध मुद्दा

हार्वर्ड विश्वविद्यालयले अमेरिकी संघीय सरकारले २.२ अर्ब डलरभन्दा बढी अनुदान रोक्ने निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यो कदम त्यसपछिको प्रतिक्रिया हो, जब विश्वविद्यालयले ट्रम्प प्रशासनको क्याम्पस आन्दोलन रोक्ने प्रयासको विरोध गरेको थियो।

गत हप्ता ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व परिवर्तन, भर्ना नीतिमा संशोधन, विविधता मूल्यांकनको अडिट, तथा केही विद्यार्थी क्लबको मान्यता हटाउने निर्देशन दिएको थियो। तर, हार्वर्डका कार्यकारी अध्यक्ष अलन गार्बरले उक्त माग अस्वीकार गरेपछि सरकारले अनुसन्धनका लागि दिइने अर्बौंको अनुदान रोक्ने निर्णय गरेको थियो।

हार्वर्डको मुद्दामा के भनिएको छ?

हार्वर्डले दायर गरेको मुद्दामा संघीय सरकारले अनुदान रोक्दा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र अमेरिकी राष्ट्रिय हितमा पर्ने गम्भीर असरको कुनै ध्यान नदिएको दाबी गरिएको छ।

मुद्दामा भनिएको छ, “सरकारले जुन अनुसन्धानहरू रोकिएको छ – ती चिकित्सा, विज्ञान, प्रविधि लगायतका छन्, जसले अमेरिकी जीवन जोगाउने, सफलता दिलाउने, सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र नवप्रवर्तनमा अमेरिकालाई अग्रस्थानमा राख्ने काम गर्दै आएका थिए। यी अनुसन्धानहरूलाई रोक्नु पूर्णतः अमान्य, एकपक्षीय र 'Administrative Procedure Act' को उल्लंघन हो।”

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको उल्लंघन

हार्वर्डले सरकारको कदम प्रथम संशोधन (First Amendment) र Title VI of the Civil Rights Act को पनि उल्लंघन भएको दाबी गरेको छ।

युनिभर्सिटीले भन्यो, “सरकारले कुनै पनि व्यावहारिक वा तर्कसंगत सम्बन्ध प्रस्तुत गर्न सकेको छैन कि यस्ता अनुसन्धान कार्यक्रमहरू किन रोकिएका हुन् – यिनीहरूको यहुदी विरोध (antisemitism) सँग कुनै सम्बन्ध छैन।”

“सरकारी हस्तक्षेपविना शैक्षिक स्वतन्त्रता सम्भव”

कार्यकारी अध्यक्ष गार्बरले हार्वर्ड समुदायलाई सम्बोधन गर्दै लेखेका छन्, “हामी ती मूल्यको पक्षमा उभिएका छौं जसले अमेरिकी उच्च शिक्षालाई विश्वभर उदाहरणीय बनाएको छ। सत्य, अनुसन्धान, खुला बहस र शैक्षिक स्वतन्त्रतामाथि सरकारको अनुचित हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन।”

ट्रम्प प्रशासनको पत्र र चेतावनी

एप्रिल ११ मा ट्रम्प प्रशासनले पठाएको पत्रमा हार्वर्डलाई प्रदर्शनकारीहरूमाथि कडा अनुशासनात्मक कारबाही गर्न, विदेशी विद्यार्थीहरूको विचार मूल्यांकन गर्न, शिक्षक तथा विद्यार्थीको अडिट गर्न, र केही क्लबहरूको मान्यता हटाउन निर्देशन दिएको थियो।

यही विषयमा गत सोमबार हार्वर्डले सरकारको निर्देशन अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट ट्रम्पले Truth Social मा पोस्ट गर्दै “राजनीतिक र विचारधारात्मक विष फैलाउने संस्थाले कर छुटको हकदार हो कि होइन?” भन्ने प्रश्न उठाएका थिए।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।