राष्ट्र बैंकद्वारा ईभी सवारी कर्जामा थप कडाई,अब हायर पर्चेज कम्पनीले पनि ६० प्रतिशतबढी लगानी गर्न नपाउने

विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) किन्न अब हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरु पनि थप कडाइको दायरामा आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको 'हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०' को पाँचौँ संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

संशोधनअनुसार अब हायर पर्चेज कम्पनीहरुले सवारी साधन खरिदका लागि अधिकतम ६० प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउने गरी लोन टू भ्यालू रेसियो ६० प्रतिशत कायम गरिदिएको थियो ।

तर, पछिल्लो पटक केन्द्रीय बैंकले यस्तो हायर पर्चेज लोन अर्थात् सवारी कर्जाको सुविधाका लागि कम्पनीहरुले नै खडा गरेका ‘हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह कम्पनीहरुले पनि सोही ६० प्रतिशतको लोन टू भ्यालू रेसियोको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएको हो । सोमबार केन्द्रीय बैंकले “हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० (पाँचौं संशोधन २०८२) जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । तर सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा देहायबमोजिमको सवारी साधनका लागि सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात (लोन टू भ्यालू रेसियो) अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ ।’

यस्तो व्यवस्था सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधन लागू हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यसअघि पेट्रोलियम गाडीमा लोन टू भ्यालू रेसियो ५० प्रतिशत र विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म रहेको थियो । यता राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था आएसँगै बैंकहरुले सवारी कर्जाको लोन टू भ्यालू रेसियो ६० प्रतिशत कायम गर्न थालेपनि कम्पनीहरुले भने आफ्नै हायर पर्चेज कम्पनीहरुमार्फत पहिलेकै ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गरिरहेका थिए । राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था आएसँगै अब हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्न खडा भएका कम्पनीहरुलाई समेत बाध्यकारी बनाउने भएको छ । यसले ईभी खरिद बिक्रीका लागि थप सकस पार्ने प्रायः निश्चित भएको छ ।

यसैगरी संशोधित नयाँ व्यवस्था अनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) का लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी (साधारण शेयर) ३० करोड रुपियाँ हुनुपर्ने र वार्षिक दुई लाख रुपियाँ नवीकरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

असार मसान्तसम्म अनुमति नवीकरण हुन नसकेमा लाग्ने दस्तुरमा १० प्रतिशत थप गरी भदौ मसान्तसम्म र २० प्रतिशत थप गरी असोज मसान्तसम्ममा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । तत्पश्चात पनि नवीकरणको लागि निवेदन नदिएमा केन्द्रीय बैंकबाट हायर पर्चेज कर्जा कारोवार गर्न दिएको स्वीकृति स्वतः रद्द हुने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । त्यस्तो स्वीकृति एकपटक रद्द भइसकेपछि पुनः सोही कम्पनीलाई स्वीकृति प्रदान गरिने छैन ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।