बीमा कम्पनीलाई लक्षित गरी पूर्वाधार बण्ड जारी गरिने

सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्दै आगामी एक वर्षभित्र पूर्वाधार बण्ड जारी गर्ने तयारी गरेको छ। यो योजना रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्ययोजनामा समावेश छ।

कार्ययोजनाअनुसार, बीमा कम्पनीहरूले लामो अवधिका लागि उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न पूर्वाधार बण्ड जारी गरिनेछ।

बीमा कम्पनीहरूले बीमितबाट प्राप्त बीमा रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् र त्यही लगानीबाट आम्दानी आर्जन गरी बोनस वितरण गर्दछन्। तर नेपालमा लगानीयोग्य विकल्पहरूको कमीका कारण कम्पनीहरूले धेरै रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा राख्न बाध्य छन्। बैंकिङ क्षेत्रको कमजोर अवस्थाले बीमा कम्पनीहरूको लगानी जोखिममा पर्ने भएकाले कम्पनीहरूले दीर्घकालीन र सुरक्षित परियोजनामा लगानीको व्यवस्था गर्न प्राधिकरणसमक्ष माग गर्दै आएका थिए।

प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई लगानीका लागि ११ वटा क्षेत्र छुट्टाएको छ। कम्पनीहरूले आफ्नो कुल लगानीको २५ प्रतिशतसम्म नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको बचतपत्र वा ऋणपत्र, र सरकारको जमानत प्राप्त बचतपत्र वा ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ।

बाणिज्य बैंक तथा पूर्वाधार बैंकका मुद्दती निक्षेपमा ३० प्रतिशत, विकास बैंकमा १० प्रतिशत र वित्त कम्पनीका मुद्दती निक्षेपमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइनेछ।

बाणिज्य, विकास र वित्त कम्पनीका अग्राधिकार शेयर, बन्ड, डिवेन्चर र ऋणपत्रमा ३० प्रतिशतसम्म, पब्लिक कम्पनीका बन्ड, डिवेन्चर र ऋणपत्रमा २० प्रतिशत तथा साधारण सेयरमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ।

नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फण्डका लगानी योजनामा ५ प्रतिशत, घरजग्गा व्यवसायमा १० प्रतिशत, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा १० प्रतिशत र इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।