सीडीएससीको दोहोरो आईजिन अडानले सेयर सूचीकरण अवरुद्ध, लगानीकर्ता मर्कामा

नेपालको एकमात्र डिपोजिटरी कम्पनी *सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)*ले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत दुईथरी आईएसआईएन (आईजिन) नम्बर माग गर्दै सेयर सूचीकरण प्रक्रिया नै बिथोलेको छ।

आईपीओ निष्काशन गरी लिस्टिङको प्रतीक्षामा रहेका कम्पनीहरूका सेयरलाई सीडीएससीले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि छुट्टाछुट्टै आईजिन नम्बर चाहिन्छ भन्ने अडान राख्दै डिम्याट गर्न अस्वीकार गरेपछि दोस्रो बजारमा कारोबार हुन नसकेको हो।

आईएसआईएन (इन्टरनेसनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर) एक १२-अङ्के अन्तर्राष्ट्रिय कोड हो, जसले कुनै कम्पनीको एकै प्रकारको धितोपत्रको विशिष्टता जनाउँछ। नेपालमा यस कोडको सुरुवात "NP" बाट हुन्छ।

विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार एउटै प्रकारको साधारण सेयर (कमन इक्विटी) लाई एउटै आईजिन नम्बर दिइन्छ। बैंक र बीमा कम्पनीहरूको हकमा नेपालमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई फरक नियामकद्वारा छुट्टाछुट्टै व्यवहार गरिने भएकाले दुईथरी आईजिन नम्बर दिइँदै आएको थियो। तर, यस्तो व्यवस्था उत्पादनमूलक तथा जलविद्युत कम्पनीहरूमा लागू नगर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ।

तर सीडीएससीकी सीईओ प्रविन पन्दाकले बैंक तथा बिमा कम्पनीजस्तै अन्य कम्पनीका सेयरहरूमा पनि संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ छुट्टै आईजिन नम्बर चाहिने अडान लिँदै सेयरधनीका खातामा सेयर राख्न अस्वीकार गरेकी हुन्।

यसकै कारण हालै आईपीओ निष्काशन गरेका कम्पनीहरू लिस्टिङमा ढिलाइ बेहोर्नु परेको छ।

उदाहरणका लागि, ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सले चैत १२ गते आईपीओ बाँडफाँट गरे पनि पन्दाकले डिम्याट गर्न अस्वीकार गर्दै नेप्सेसँग दुईथरी स्टक सिम्बल माग गरिन्। नेप्सेले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार एउटै कोड दिएको भए पनि पन्दाकले नमान्दा लिस्टिङ दुई महिना ढिलाइ भयो र वैशाख १७ गते मात्र नेप्सेमा सूचीकृत भयो।

पियोर इनर्जी नेपालको सेयरसमेत अहिले यही कारण डिम्याट हुन सकेको छैन।

सीडीएससीको यो कदमका कारण नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से), विवादमा तानिएको छ। नेप्सेले सबै प्रक्रिया मिलाएर अघि बढाउँदा पनि सीडीएससीले बखेडा झिकेपछि नेप्से परिवार नै असन्तुष्ट भएको जनाइएको छ।

सीडीएससीभित्रका कर्मचारीहरू समेत सीईओ पन्दाकको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट भएका छन्।

आईजिन नम्बरसम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा सीडीएससीको कठोर अडानले नियामक संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र अर्थ मन्त्रालयसम्म विवाद पुगेको छ।

पन्दाकको निर्देशनमा स्थानीय तथा कर्मचारीका लागि छुट्याइएको सेयरसमेत डिम्याट नभएको बताइएको छ।

सुशासनसम्बन्धी ऐनअनुसार, यस्तो विवादमा एक हप्ताभित्र निर्णय दिनुपर्ने प्रावधान छ। अन्यथा, अख्तियारीको दुरुपयोग मानिने उल्लेख छ।

यसअघि पनि एक हप्ताभित्र निर्णय नदिएको कारण पूर्वसचिव श्रीधर गौतम पदबाट बञ्चित भएका थिए भने नेपाल राष्ट्र बैंककी कार्यकारी निर्देशक डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना पनि समयमै निर्णय नगरेको आरोपमा आलोचित भएकी थिइन्।

पन्दाकले कानुनी आधारबिनै आफ्ना व्यक्तिगत व्याख्या र अडानमा डिम्याट प्रक्रिया रोकिँदा हजारौं लगानीकर्ता मर्कामा परेका छन्।

लक–इन अवधि सकिएपछि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरमा कुनै भिन्नता नरहने भएकाले दुईथरी आईजिन नम्बरको औचित्य नरहने विज्ञको बुझाइ छ। तर, सीडीएससी अझै त्यसमा अडिग देखिन्छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।