मुद्रास्फीति नियन्त्रणमै, राष्ट्र बैंकको नीतिले आर्थिक सूचकहरूमा सुधार

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले मुलुकको आर्थिक सूचकहरूमा सुधार देखिएको संकेत गरेको छ। समीक्षा अनुसार, मौद्रिक व्यवस्थापनमार्फत मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न राष्ट्र बैंक सफल देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.५७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, जुन ५ प्रतिशतको लक्षित स्तरभन्दा तल हो।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको विस्तार गर्दा मूल्यवृद्धिमा चाप नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ। यसैबीच, चालु खाता र शोधनान्तर दुवै उच्च बचतमा रहेको देखिएको छ। २०८१ चैत मसान्तसम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब १४.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त भएको छ, जुन लक्ष्यभन्दा धेरै हो।

विस्तृत मुद्राप्रदायक १२.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रमाथिको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दाबी १२.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो। तर चैत मसान्तसम्ममा मुद्राप्रदाय ११.६ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमाथिको दाबी ८.१ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको देखिन्छ।

ब्याजदर करिडोर भित्रै राख्न राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउँदै आएको छ। २०८१ चैतमा भारित औसत अन्तरबैंक दर ३.०० प्रतिशत कायम भएको छ। सो अवधिमा १७१ खर्ब ८३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको खुद तरलता प्रशोधन गरिएको छ।

समीक्षा अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा चालु खाता २१० अर्ब २२ करोड र शोधनान्तर ३४६ अर्ब २३ करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १७९ अर्ब ८३ करोड र शोधनान्तर ३६५ अर्ब १६ करोडले बचतमा थियो।

त्यसैगरी, निर्यात ६५.२ प्रतिशतले बढेर १८८ अर्ब २० करोड पुगेको छ भने आयात १२.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब ९ अर्ब ५३ करोडमा पुगेको छ। व्यापार घाटा ६.४ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब २१ अर्ब ३४ करोडमा पुगेको छ। विप्रेषण आप्रवाह पनि ७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ।

सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूका लागि उल्लेखनीय निर्णय स्वरूप राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरेको छ। साथै, नीतिगत दर ५ प्रतिशत, निक्षेप सङ्कलन दर ३ प्रतिशत, र बैंक दर ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। लगानी वातावरण सुधार गर्न 'नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली' ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।