‘टेक एण्ड पे’ खारेज गर्न इप्पानको माग, सभापति देउवालाई ज्ञापनपत्र

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएको 'टेक एण्ड पे' (लिउ र तिर) मा मात्र विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) गर्ने प्रावधान तत्काल खारेज गर्न स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान (IPPAN) ले माग गरेको छ।

इप्पान प्रतिनिधिमण्डलले उक्त मागसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट गरी औपचारिक रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

६६ अर्बको लगानी जोखिममा, १७ हजार मेगावाट आयोजनाको भविष्य अनिश्चित

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सभापति देउवासँगको भेटमा बताएअनुसार, ‘टेक एण्ड पे’को सट्टा विगतदेखि लागू हुँदै आएको ‘टेक अर पे’ (लिउ वा तिर) प्रणालीमा आधारित विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) नै उपयुक्त रहेको छ।

उक्त नयाँ प्रणाली लागू भएमा एकल विद्युत खरिदकर्ता रहेको अवस्थामा विद्युत खरिदको सुनिश्चितता नहुने, जसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परियोजनामा लगानी आउन नसक्ने स्पष्ट गरियो।

कार्कीले थपे, "सरकारले अगाडि सारेको २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य नै अधुरो हुन्छ। प्रवर्द्धकहरूले अध्ययनमा लगानी गरिसकेको ६६ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने खतरा छ भने, करिब १७,००० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको भविष्य अन्यौलमा पर्नेछ।"

ज्ञापनपत्र बुझेसँगै सभापति देउवाले ऊर्जा तथा अर्थमन्त्रीसँग टेलिफोन संवाद गरी इप्पानका समस्यालाई वार्ताबाट समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको इप्पानले जनाएको छ।

सभापति देउवासँगको भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्षहरू रामप्रसाद आचार्य र उत्तम भ्लोन, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल, सचिव विक्रम बिष्ट, कार्यसमिति सदस्य शंकर बश्याल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतम, सल्लाहकार कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा प्रवर्द्धक विनोद देवकोटा लगायतको उपस्थिति थियो।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।