आर्थिक समृद्दिको बाधक के हो ?

मुलकुमा चुनावी माहौल बेसँगै आजकल राजनीतीक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता देखि कर्मचारी तन्त्र , नागरिक समाज, सबैको बोलीमा मुलुकलाई समृद्दिको बाटोमा हिडाउनु पर्ने, सुखी नेपाली,  समृद्दि राष्ट्र, आदि विषय सहित समृतिका बारेमा थुप्रै चर्चा परिचर्चा  हुने गरेको छ ।

तर स समृद्दि के हो ? यो कसरी हासिल हुन्छ ? समृद्दि हासिल गर्न मुलुक सामु  विद्यमान समस्या र चुनौती के हुन ? तिनलाई समाधान गर्ने उपाय वा बाटो के हो ?  भनेर चाहि चर्चा हुने गरेको पाइदैन । यसले गर्दा समृद्दिको विषय केवल भाषणको विषय मात्रै बन्ने हो की भन्ने आशंका उत्तिकै रहेको छ। 

समृद्दि शब्द नेपालीअर्थ राजनीतीमा आजकल निकै चर्चा हुने विषय बनेको छ । नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा नै  नेपालमा संघीय लोकतन्त्रतात्मक गणतन्त्रात्मक शासन व्यबस्थाका माध्यमबाट  मुलुकमा दिगो शान्ती, विकास र समृद्दि हासिल गर्ने परिलक्षित  गरेको छ ।

यसको साथै समृद्दि। आर्थिक समानता सामाजिक न्याय, समावेशीता, लोकतान्त्रिक, मुल्य मान्यतामा आधारित रहेर समाजवादको  आधार निर्माण गर्ने  अवको अर्थ राजनीतीको दिसा रहने उल्लेख गरेबाट, समृतिको विषयलाई सटिक ढङ्गले बुझ्नु, समृद्दि हासिल गर्नका लागी अवरोधहरुको पहिचान गर्नु, त्यसको बैकल्पिक नीति, विचार कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै  तिनको कार्यान्वयनमा कार्यक्रमिक प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै जनमसक्ष जान सकियो भने मात्र समृद्दिको गहनता र यसको मापन, र परिसूचकहरुको बारेमा सर्वव्यापी रुपमा  बुझाईमा एक रुपता हुनेछ ।

सामान्यतया समृद्दि भन्नाले मानिसले फलदायी रोजागारी प्राप्त गरेको को अवस्था र प्रतिव्यक्तिको आय उच्च हुनुलाई बुझीन्छ ।  तर यतिले मात्रै मानिसको समृद्दि वा देशको समृद्दि नहुने अर्थशास्त्रीहरु बताउछन । समृद्दिका लागि त अन्य गैर आर्थिक विषयहरुको पर्याप्तता हुनुपर्र्ने अर्थशास्त्रीहरुको दृष्टिकोण रहेको छ ।

यस्ता गैर आर्थिक विषयहरुमा आर्थिक जग (आधार) बलियो हुनु पर्ने, उद्यमशिलताको विकास र अन्वेषणमा मार्फत अभिबृद्धि हुनुपर्ने । तेस्रो गुणस्तरयुक्त सर्वशुलभ शिक्षाका माध्यमबाट मानब विकास, पारदर्शीता तथा जवाफदेही  पूर्ण शासकीय प्रणाली को विकास मार्फत  आर्थिक बृद्धिको प्रवर्धन हो ।

यि विषयहरुको पर्याप्त विकासले आर्थिक बृद्धि  र प्रतिव्यक्ति आयबृद्धि  भई सम्बृद्धि तर्फ  उन्मुख गराउँदछ । यसका साथै मुलुकमा कानुनी शासनका साथै उत्पादक नागरिक प्रवर्धन  गर्ने शुसाशन, साथै सर्वशुलभ स्वास्थ्य सेवा, आठौ स्वतन्त्ररुपमा व्यबसाय  गर्न पाउनेहरुको प्रत्याभूती र वातावरण र र नवौ व्यक्तिले स्वतन्त्रपूर्वक  कार्य गर्न पाउने र वाँच्न पाउने अवस्थाको विकास, र सामाजीक पूँजीको प्रवर्धन गरी, राष्ट्रिय पूँजीका माध्यमबाट  मुलुकलाई अगाडी बढाउने हो भने, व्यक्तिको  र राष्ट्रिय समृद्दि हासिल हुन सक्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा प्रतिव्यक्ति आय बृद्धिका साथै गुणस्तर युक्त जीवनयापन गर्ने अवस्थाले नै समृद्दि  हासिल गर्न मद्दत पुर्याउँदछ ।

 यसका साथै प्रतिव्यक्ति आय बृद्धि चाहि हुने, तर यसले आय सिमित व्यक्तिमा मात्रै अधिक केन्द्रित  हुने , परिपाटिले समृद्दि हासिल हुदैन । उत्पादनका साधन हरुमा प्रतिफलको समान वितरण गरी कुनै पनि खाले शोषणको अन्त्य गर्दै तल्लो आय बर्गको पनि आय बृद्धि हुने र संस्कारबाट राजश्व वितरण गर्दा समन्यायिक वितरण हुने परिपाटीबाट नै समृद्दि हासिल हुन्छ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाः

समृद्दिको चर्चा गरिरहँदा नेपालको आर्थिक अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्नु पर्दछ। नेपालको आर्थिक स्थितिको परिसूचकहरु प्रायः कुनै पनि सकारात्मक देखिदैन। न्युनदरको मात्र बचत परिचालन, राष्ट्रिय पूँजी परिचालनको दरमा न्युनता, राजश्व संकलन बराबर सरकारी साधारण खर्च  हुने स्थिति (अर्थात ६ खर्बको हाराहारीमा  राजश्व संकलन हुँदा झण्डै ६ खर्ब कै हाराहारीमा सरकारी तलब भत्ता, लगायत साधारण खर्च हुने स्थिती) ले सरकारी तहबाट पुँजी लगानी  नहुने स्थिति, उपभोग खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, यातायात क्षेत्रमा भएको व्यापारिककरण  र निजीकरणले सेवा महंगो पर्ने भएका कारण रेमीट्यान्स  लगायतको आम्दानी रकमको झण्डै ९० प्रतिशतको हाराहारीमा उपभोग्य क्षेत्रमा खर्च भई रहेको हुँदा न्युन बचतले गर्दा राष्ट्रिय पुँजी परिचालन बृद्धि हुन सकेको छैन । 

उदारिकरण नीजिकरणका नाममा अवलम्बन गरिएको उदार अर्थनीति अन्तरगत राज्यले उत्पादन, वितरण र सेवा क्षेत्रमा हात हाल्नु हुँदैन भनेर राज्यको सर्वोपरी भुमिकालाई  कमजोर बनाईएपछि यि सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्र अगाडी आयो यही नीती अन्तरगत सरकारी उद्योग धन्दा  तथा बैंकहरुको नीजिकरण  गरियो । सरकारी उद्योगधन्दाहरुको नीजिकरण भए पछि, उत्पादन र  रोजगारी, बढ्ने र मुल्य  स्थिति सामान्य वन्न सकेन ।

राज्यले नै व्यापारिक पूँजीवादी अर्थनीति लाई प्रोत्साहन गरेपछि व्यापार, गरेर पैसा कमाउने तर्फ मानिसहरुको ध्यान केन्द्रित भयो ।परिणामतः मुलुकमा उत्पादन बढ्न सकेन, नत रोजगारी सृजना हुने गरी औद्योगिक गतिविधि नै संचालन हुन सक्यो, यसकै कारण प्रतिवर्ष ६ लाखको हाराहारी मा श्रम बजारमा देखापर्ने श्रमशक्ति रोजगारीको खोजीमा भौतारिएर विदेश पालयन भएका छन् ।

बैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिकहरुले व्यहोरी रहेको अमानविय एवं कहाली लाग्दो अवस्थाले बैदेशिक रोजगारी पनि मानबोचित, मर्यादित र सुरक्षित बन्न सकेको छैन । फेरी माथि चर्चा गरिरहे झै  बैदेशीक रोजागरीबाट प्राप्त झण्डै ५ खर्ब रेमीट्यान्स मध्ये  ९० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च  उपभोग क्षेत्रमा खर्च हुँदा रेमीट्यान्स  वापत मुलुक भित्र भित्रिने रकम उत्पादनशील  एबं राष्ट्रिय  पुँजी निर्माणमा फलदायी बन्न सकेको छैन । 

समृद्धिका परिसुचकहरु मध्ये माथी चर्चा गरे झै बलियो आर्थिक आधार, उद्यमशीलता, अन्वेषण, गुणस्तर युक्त सर्वशुलभ शिक्षा, र स्वास्थ्य सेवा, शुसासन, कानुनी शासन , उत्पादक शक्तिको विकास, स्वतन्त्ररुले व्यवसाय गर्न पाउने अवस्था, सामाजिक पुँजीको विकास आदि कोणबाट हेर्दा समृद्दि  हासिलको लागी आर्थिक एवं गैह्र आर्थिक परिसूचकहरुको आधार अत्यन्तै कमजोर छ। 

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको ७ दशक व्यतित भएको छ । निरङकुश पञ्चायती  कालमा विकास भएन भनेर सर्वत्र आलोचनाको विषय बनाइए पनि बहुदलिय व्यवस्था पुन स्थापना यताका २८ बर्षमा भएका विकासलाई नियाल्दा, उत्साह जनक अवस्था छैन ।

यस विचमा भएको विकासले आर्थिक बृद्धि त भयो तर रोजगारी विहिन बृद्धि  ( जवलेस ग्रोथ)  मात्र भयो । अर्थतन्त्रमा उत्पादन बृद्धि नहुँदा, दैनिक उपभोग्य बस्तु देखी निर्माण सामाग्री सम्मका बस्तु सबै आयात गरेर धान्नु पर्ने, यस वापत दुर्लभ विदेशी मुद्रामा बाहिर रहेको स्थिति, आयात व्यापारमा बढेको चापले बर्षेनी बढ्दो व्यापार घाटा यतिखेर उदार अर्थतन्त्रको विशेषता बनेको छ । देशमा उत्पादन हुन नसक्दा पर निर्भरता बढ्दै गएको र यसले देशको आत्मनिर्भरता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता मा समेत गम्भिर चुनौती खडा गरेको छ। 

समृद्दिका लागि अर्थ तन्त्रको संचालन सहि दिशाबाट हुन जरुरी छ, संविधानले परिलक्षित गरेको समृद्दि, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशीता सहित समाजवादको आधारमा निर्माण गर्ने बाटोमा  मुलुकले अंगिकार गरेको पूँजीबादी  नवउदारबादी अर्थनीती बाधक बनेको छ ।

सबै काम नीजि क्षेत्रले मात्र गर्दछ भन्ने नवउदारबादी पण्डितहरुको प्रेस्कृपसनमा विश्व बैंक, आईएम एफ लगायतका बहुराष्ट्रिय निकायहरुले तेश्रो विश्वका मुलुकहरु लगायत नेपालमा आर्थिक सुधारका नाममा संचालन गरेका परियोजना कै परिणाम स्वरुप सर्व साधारण जनता सर्वशुलभ,  एवं गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान, खानेपानी, यातायात क्षेत्रको सेवाबाट बेथिती भए, यि सबै सेवाहरुमा राज्यको कमजोर भुमिका भएपछि  बढेको व्यापारीकरण र नाफाखोर प्रबृत्तिले सर्वसाधारण  जनताको ढाड सेक्ने काम गर्यो ।

सर्वसाधारण जनताले आर्जन गरेको रकम उपभोग्य क्षेत्रमा नै खर्च गर्नु परे पछि बचत परिचालन न्युन हुन पुग्यो, परिणाम स्वरुप पुँजी परिचालन दर न्युन हुँदा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको दर कमजोर रहेको छ ।आन्तरिक पुँजी लगानीको दर झुन न्युन हुँदा विदेशी पुँजीमा आर्थिक लगानी केन्द्रित गरिने विकासबाट पनि मुलुकमा स्वाधिनता र आत्मनिर्भरतामा चुनौती खडा गरेको छ ।

उद्यमशीलताको कोणबाट हेर्दा नेपालमा उद्यमी व्यवसायीहरुमा उद्यमशील भावनाको कमी, आफ्नो पुँजी भन्दा पनि बैंकबाट ऋण लिएर (डेट फायनान्सीङ) उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने प्रबृत्ति, उद्योग व्यवसायमा श्रमिकहरुलाई न्युनतम श्रम मापदण्ड बमोजिमका आर्थिक सुविधा प्रदान नगर्ने, परिपाटी विद्यमान छ, श्रमिकहरु रोजगारीमा त लागि रहेका छन् , तर जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने तलब सुविधा पारिश्रमिक नहुँदा उनीहरुको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन ।

अधिकाँश श्रमजीवीवर्गको प्रति व्यक्ति आय पनि न्यून हुनको साथै गुणस्तरीय  शिक्षा, स्वास्थ्य, लगायतका सुविधाबाट बन्चित  हुनु परेको स्थितिमा समृद्दि  हासिल गर्ने विषयमा झन चुनौती पूर्ण बनेको छ। 

मुलुकलाई समृद्दिको बाटोबाट अगाडी बढाउन प्रथमतः राजनीतीक स्थायीत्व जरुरी छ।  अस्थिर सरकारबाट संविधानले परिलक्षित गरेको आर्थिक विकासको बाटोलाई अगाडी बढाउन सकिन्न । अतः स्थिर ढंगको सरकार निर्माण गर्ने गरि मतदाताले यतिखेर निर्वाचनमा आफने मतको सदुपयोग गर्नु पर्दछ।  दोश्रो, आर्थिक विकास र समृद्दिका लागि राष्ट्रिय पूँजी  निर्माण गरेर उत्पादनशीलक्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरि पूर्वधार र विकास अन्तरगत विशेषतः जलविद्युत, यातायात, पर्यटन, कृषि क्षेत्र मानव शंसाधन विकासमा व्यापक लगानी गरि उत्पादन रोजगारी सृजना गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।

तेस्रो मुलुकमा अव ब्यापरिक पुँजीवादका सट्टामा औद्योगिक पूँजीवादको नीती अवलम्बन गरी मुलुकमा औद्योगिकिकरणको थालनी गर्नु पर्दछ । चौथो श्रमिक शक्ति मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण चालक शक्ती भएको हुँदा  उनीहरुलाई जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने तलब, सुविधाको प्रत्याभुति गरी सबै खाले श्रमशोषणको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।

पाचौंः जनताका आधारभूत आवश्यकता र अधिकारको रुपमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यन्न, खानेपानी, यातायातसेवालाई  सर्वसाधारण जनताको सहज पुहँच हुने र गुणस्तरीय सेवा पाउने गरी राज्यबाट नै  यि सेवा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ।