बुधबार, ११ असार २०८२ |
Wednesday, June 25, 2025
प्रीति - युनिकोड
मंगलबार, १० असार २०८२, १६ : ०२ मा प्रकाशित
सरकारले जलविद्युत्मा व्यापक विवाद निम्त्याएको 'टेक एन्ड पे' नीति संशोधन गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा बजेटको बुँदा नम्बर २२७ स्पष्टीकरणसहित संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन्।
नयाँ प्रस्ताव अनुसार अब उक्त बुँदामा वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा, ऊर्जा खपत तथा निर्यात सुनिश्चित भएका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था पुष्टि भएका आयोजनाहरूमाझ मात्र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सकिने स्पष्ट गरिएको छ।
यसअघि भने बुँदामा 'रन अफ रिभर जलविद्युत आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणाअनुसार पीपीए गरिने' भन्ने उल्लेख थियो, जसले निजी लगानीकर्तामाझ तीव्र असन्तोष जन्माएको थियो। साथै, सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनको निर्माण उत्पादन तालिकासँग मिल्नेगरी गर्ने नीति पनि सो बुँदामा उल्लेख थियो।
सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच यस विषयमा तीव्र मतभेद चुलिएपछि अन्ततः बजेटको बुँदा नै परिमार्जन गर्ने सहमति बनेको हो।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20250601204829.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस