सरकारको ऊर्जा नीतिमा ‘यू-टर्न’, निजी क्षेत्रको चर्को आवाजले मोडियो बजेट

सरकारले ल्याएको बजेटमा यस अघि कुनै पनि विषय परिमार्जन नहुने गरेको अवस्थामा यो पटकबाट त्यो नजिरमा परिवर्तन आएको ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

बजेट सार्वजनिक भए पछि कालो ब्यानरमा पत्रकार सम्मलन गरेको बजेट विरोध गरेको ऊर्जा व्यवसायीहरुले बजेट पास भए पछि भने सेतो ब्यानरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरुले बजेटमा समावेश भएको विषयलाई पनि परिवर्तन गराउन सफल भएको भन्दै स्वातग गरेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा टेक एण्ड पे को आधारमा पीपीए गरिने छ भन्ने विषय बजेटमा नै उल्लेख गरेपछि आन्दोलित भएका व्यवसायीहरुले उक्त व्यवस्था हटाउन सफल भएको भन्दै सबैलाई धन्यबाद दिनका लागि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे ।

बजेटमा आएका विषयहरुमा यस अघि पनि विरोध हुने गरेको भए पनि त्यसमा खासै परिमार्जन हुने वा त्यो विषय हट्ने गरेको थिएन ।

तर, यो पटक सरकारले बजेटमा समावेश गरेको टेक एण्ड पे को व्यवस्था परिमार्जन गरेकाले नयाँ नजिर स्थापित भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पानक)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले बताए । ‘बजेट कुनै पनि कुरा परिमार्जन नहुने गरेको अवस्थामा यो पटक भने परिमार्जन गरियो र यसबाट गलत भएको विषय परिमार्जन पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो,’ उनले भने ।

टेक एण्ड पे को व्यवस्थामा मात्रै होइन टेक अर पेको व्यवस्थामा पनि विद्युत बिक्री नहुने गरेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ । ‘अहिले टेक अर पे को व्यवस्था रहेको छ, कति पय आयोजनाको विद्युत खरिद नभएको अवस्था पनि छ,’ उनले भने । विद्युत बिक्री अहिले पनि नभएको अवस्थामा टेक एण्ड पे को व्यवस्था भएको खण्डमा भने थप समस्या हुने भए पनि त्यसमा संशोधन गरिए पनि व्यवसायीहरुमा आशा पलाएको उनको भनाइ छ ।

बिक्रीको सुनिश्चितता नभएसम्म बैंकहरुले पनि लगानी नगर्ने भएकाले अहिले यो व्यवस्थामा भएको परिमार्जनले विद्युत उत्पादनमा सहयोग पुग्ने र राज्यले लिएको लक्ष्य हासिल जर्न सहज हुने अवस्था देखिएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ । सरकारले खपत र निर्यातको आधारमा पीपीए गर्ने भएको अवस्थामा खपत र निर्यातको विषयमा सरकार प्रष्ट हुनु पर्ने आवश्यता रहेको उनको भनाइ छ । खपत र निर्यातका आधारमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता हुने बताइएको छ । खपत सरकारले लिएको लक्ष्य हो या अहिले भएको खपत नै हो यो विषयमा सरकारसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौँ,’ उनले भने, 'अहिले आवश्य करिब २ हजार मेगावाट नै खपत हो कि सरकारले लिएको लक्ष्य १३ हजार ५०० भन्नेमा सरकार प्रष्ट हुनु पर्छ ।’

सरकारले अहिलेको खपतलाई नै आधार मानेर अघि बढेको अवस्थामा भने पीपीए नहुने अवस्था आउने पनि बताइन्छ । निर्यात पनि अहिले सरकारले गरिरहेको भन्दा पनि १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्यलाई भनेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजना निर्माणमा अन्यौलता देखिएको अवस्थामा अब यो व्यवस्थामा भएको संसोधनले यी आयोजना अघि बढ्ने बाटो पनि खुलेको इप्पानको भनाइ छ ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका बिजुली अहिले पनि ट्रान्समिट हुन नसकेको बताउँदै ट्रान्समिसन लाइन बनाउनका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई दिनु पर्ने माग गरे । ‘अहिले पनि हाम्रा थुप्रै बिजुली उत्पादन भए पनि ट्रान्समिट भएका छैनन् । दोर्दी करिडोरमै झन्डै १५० मेगावाट जतिका आयोजना छन् होला । २०७५ सालमा बनेको ट्रान्समिसन लाइन, आजसम्म बिजुली किनिदिएको छैन,’ उनले भने ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।