बुधबार, ११ असार २०८२ |
Wednesday, June 25, 2025
प्रीति - युनिकोड
मंगलबार, १० असार २०८२, १७ : २३ मा प्रकाशित
सरकारले जलविद्युतमा ‘टेक एन्ड पे’ सम्बन्धी बुँदामा संसोधन गरेको छ ।
मंगलबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभामा बजेटको बुँदा नम्बर २२७ का सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनको प्रस्ताव अनुसार उक्त बुँदामा अब वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि यो बुँदामा ‘जलविद्युत्त आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइने छ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ,’ भन्ने बेहोरो रहेको थियो ।
टेक एण्ड पे लाई हटाएर खपत र निर्याताका आधारमा पीपीए गरिने छ भन्ने कुराले राहत मिलेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘अहिले पनि यहि नै भइरहेको हो । टेक एण्ड पे हटाएले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं,’ उनले भने । निर्यात र खपतलाई प्राथमिकतामा नै राखेर अहिले पनि पीपीए हुने गरेकाले यसबाट व्यवसायीहरुमा राहत मिलेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले टेक एण्ड पे मा भएको संशोधनले सबै नेपालीको जित भएको बताए । टेक एण्ड पे मा नै मुख्य विरोध भएकाले यसमा नै संशोधन भए पनि यसलाई राम्रो नै मान्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेलाई यो व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ । यसमा हामीहरुले संंस्थागत रुपमा धारणा सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ । तर मेरो व्यक्तिगत धारणा भन्दा यसलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्छ,’ उनले भने ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20250601204829.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस