११ निर्माण कम्पनीलाई सात दिने अन्तिम अल्टिमेटम, लिखित स्पष्टीकरण नआए कालोसूचीमा पर्न सक्ने

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न ११ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने सिफारिसपछि ती कम्पनीहरूसँग लिखित स्पष्टिकरण मागेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहने अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीहरूलाई कारणसहित स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

स्पष्टीकरण मागिएका कम्पनीहरूमा नेपालगन्जस्थित शिवम् कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौंको ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, मोरङको जय मयुरी ट्रेडिङ, डडेल्धुराको पूर्णागिरि निर्माण सेवा, वीरगन्जको जीबी मेटल क्राफ्ट एन्ड सप्लायर्स, ललितपुरको सिल्क–सिनोम्याक, डोल्पाको यू एन्ड आई तथा हिमचुली जेभी, बर्दियाको दुर्गा निर्माण सेवा, सिरहाको दीपज्योति निर्माण सेवा, पाल्पाको सहयोगी कन्ट्रयाक्टर्स एन्ड ट्रेडिङ कम्पनी, र गुल्मीको निशा कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स रहेका छन्।

सार्वजनिक निकायहरूले ती कम्पनीहरूविरुद्ध कार्य सम्पादनमा कमजोरी, सम्झौता उल्लंघन, तोकिएको समयसीमा भित्र काम नसकाउने लगायतका कारण देखाउँदै कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए। तर ती कम्पनीहरूले आवश्यक प्रमाणसहित स्पष्टिकरण पेश नगरेकाले अनुगमन कार्यालयले थप सात दिनको अन्तिम समयसीमा तोकेर स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

तोकेको समयभित्र स्पष्टिकरण नआएमा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी अनुगमन कार्यालयले दिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।