एक्काइस निर्माण कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा, तीन वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन नपाउने
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २१ निर्माण...
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २१ निर्माण...
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १८ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता (ठेकेदार) कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले आज कात्तिक २३ गते एक सूचना जारी गर्दै आजैको मितिदेखि लागू हुने गरी...
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १७ निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालो सूचीमा राख्नका लागि सिफारिसमा परेका कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्न नपर्नाको...
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २१ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। ...
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १० निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएअनुसार कार्यालयले यसअघि लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न ३० दिनको...