आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने नयाँ कर्मचारीहरूलाई अब पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै यो नयाँ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
साथै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नलागू गरिएकै कारण उत्पन्न हुने आर्थिक दायित्व सरकारको जिम्मेवारी नहुने स्पष्ट पार्दै, अर्थ मन्त्रालयले त्यसप्रति पनि सचेत गराएको छ।
हाल सरकारी कर्मचारी, श्रमिक तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनका लागि ‘योजनानामा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४’ र सरकारी कर्मचारीहरूका लागि ‘निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५’ कार्यान्वयनमा छन्। यसअनुसार, २०७५ सालदेखि नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली चरणबद्ध रूपमा लागू गरिँदै आएको हो।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस