ट्रम्पको ‘टारिफ वार’ फेरि चर्किंदै: १२ देशलाई पठाइनेछ ‘टेक इट ओर लिभ इट’ पत्र

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १२ देशलाई नयाँ टारिफ प्रस्तावसहितका पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् जसअनुसार ती देशहरूले अमेरिका निर्यात गर्ने वस्तुहरूमा कति प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट हुने भएको छ। ट्रम्पले उक्त पत्रहरू सोमबार (जुलाई ७) पठाइने जानकारी दिएका छन्।

पत्र पठाउने तयारी, तर देशहरूको नाम गोप्य
ट्रम्पले न्यू जर्सीतर्फ उड्ने क्रममा एयर फोर्स वनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै देशहरूको नाम खुलाएका छैनन्। “देशहरूको नाम सोमबार सार्वजनिक गरिनेछ,” उनले भने।
यसअघि बिहीबार उनले पहिलो चरणको पत्र शुक्रबार (संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्वतन्त्रता दिवस) पठाइने बताएका थिए, तर त्यसको मिति सरेर सोमबारमा सारिएको हो।

७० प्रतिशतसम्म टारिफको चेतावनी
अप्रिलमा ट्रम्पले १० प्रतिशत आधारभूत टारिफ दर घोषणा गरेका थिए, जुन केही देशहरूका लागि ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको थियो। यद्यपि, त्यो समय थप वार्ताका लागि बाँकी सबै दरहरू ९० दिनका लागि स्थगित गरिएको थियो। त्यो समयसीमा जुलाई ९ मा सकिँदैछ।
ट्रम्पले शुक्रबार पुनः संकेत गरे कि टारिफ दर ७० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्नेछ र ती मध्ये अधिकांश अगस्ट १ देखि लागू हुनेछन्।

"मैले पत्रहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेको छु, अब ती पठाउने बेला भएको छ," ट्रम्पले भने। “रकम फरक–फरक छन्, टारिफको मात्रा पनि फरक–फरक छन्,” उनले स्पष्ट पारे।

बहुपक्षीय वार्ताबाट सिधा प्रस्तावमा रूपान्तरण
ट्रम्प प्रशासनले सुरुवातमा दर्जनौं देशहरूसँग वार्ता गरेर टारिफ दर तय गर्ने योजना बनाएको थियो, तर जापान र युरोपेली युनियनसँग पटक–पटक वार्ता विफल भएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रत्यक्ष पत्र पठाउने रणनीति रोजेका छन्।
“पत्र पठाउनु सजिलो छ… वार्ताभन्दा धेरै सहज,” उनले पत्रकारहरूलाई भने।

भारत र युरोपसँग सम्झौता असफल
हालसम्म ट्रम्प प्रशासनले ब्रिटेन र भियतनामसँग मात्रै टारिफ सम्झौता गर्न सकेको छ।
ब्रिटेनले १० प्रतिशतको मौजुदा टारिफ कायम राख्दै, अटोमोबाइल र विमान इञ्जिनजस्ता केही क्षेत्रहरूमा विशेष सुविधा पाएको छ।
भियतनामसँगको सम्झौताले त्यहाँबाट आयात हुने धेरै सामानहरूमा टारिफ दर ४६ प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशत बनाइएको छ। साथै, अमेरिकी वस्तुहरूलाई भियतनामले शुल्कमुक्त प्रवेश दिन सहमति जनाएको छ।

तर भारतसँग अपेक्षित सम्झौता हुन सकेको छैन, भने युरोपेली संघ (EU) का कूटनीतिज्ञहरूले शुक्रबारसम्म कुनै ठोस प्रगति नभएको बताएका छन्। उनीहरूले टारिफ वृद्धि रोक्न अस्थायी अवस्था कायम राख्ने विकल्प खोजिरहेको जनाएका छन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।