कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकको कडाइ, कस्तो छ अबको व्यवस्था ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लागू हुने एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै चेक अनादरसँग सम्बन्धित विषयमा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था थप गरेको छ। अब चेक फिर्ता भएको मितिबाट छ महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको अवस्थामा खातावाललाई कालोसूचीमा राख्न पाइने छैन।

राष्ट्र बैंकले खातामा पर्याप्त रकम नराखी चेक जारी गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया कडा बनाएको छ। अब कुनै व्यक्ति, संस्था, कम्पनी वा फर्मले चेक जारी गर्दा खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको पुष्टि भएमा मात्र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ। यसअघि खातामा रकम नहुँदा चेक फिर्ता भएमा सम्बन्धित बैंकले चेकधनीलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्नेछ। त्यसपछि चेकधनीले कम्तीमा दुई कार्य दिनको समय दिई पुनः चेक पेश गर्न सक्नेछन्।

यदि दोस्रोपटक पनि भुक्तानी नभएमा, चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिबाट छ महिनाभित्र कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिन सकिनेछ। निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले पाँच कार्य दिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा रिपोर्ट पठाउनुपर्नेछ।

स्टप पेमेन्टको दुरुपयोग रोक्न पनि राष्ट्र बैंकले नयाँ प्रावधान ल्याएको छ। चेक हराएको, चोरी भएको वा अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएको जस्ता यथोचित कारणबाहेक कुनै कारण नदेखाई चेक रोकेमा खातावालले सात कार्य दिनभित्र रकम भुक्तानी गर्न जानकारी दिनुपर्नेछ। समयमै भुक्तानी नगरेमा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

कालोसूचीमा परेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले खातामा रकम जम्मा गर्न बाहेक अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने छैनन्। नाम हटाउने प्रक्रिया पनि स्पष्ट गरिएको छ। यदि कर्जा चुक्ता गरिएको, चेकको रकम भुक्तानी गरिएको, रकम इयरमार्क गरिएको वा मिलापत्र गरिएकै जानकारी बैंकलाई प्राप्त भएमा, इजाजतप्राप्त संस्था तीन दिनभित्र सिफारिस गर्नुपर्नेछ। कर्जा सूचना केन्द्रले त्यसपछि तीन कार्य दिनभित्र कालोसूची अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।