किन अलमलमा छ नेप्से पुनःसंरचना ?

नेपालको पूँजी बजार अहिले दुईवटा फरक धारणाबीच दोधारमा परेको देखिन्छ-एकातर्फ सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) लाई सुधार गर्ने बहस, अर्कातर्फ निजी क्षेत्रको लगानीमा अगाडि बढिरहेको नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको तयारी । केहीले यी दुई विषयलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । केहीले भने नेप्सेलाई पुनःसंरचना गरेर मात्रै नयाँलाई लाइसेन्स दिनु पर्ने बताइरहेका छन् । तर, यसमा सरकारी ढिलासुस्ती र राजनीतिक अनिच्छाका कारण नेप्सेको पुनःसंरचनाको विषयले गति लिन सकेको छैन ।

पछिल्ला तीन वर्षयता बनेका विभिन्न उच्चस्तरीय समितिहरूले नेप्सेको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने ठोस सुझाव दिएका छन् । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, चिन्तामणि सिवाकोटी अध्यक्ष रहेको पूँजी बजार सुधार सुझाव समिति लगायतले नेप्सेको पुनःसंरचना अपरिहार्य भएको औंल्याएका छन् । उनीहरूको प्रतिवेदनले नेप्सेको पूँजी वृद्धि, सेयर स्वामित्वमा विविधीकरण, र सञ्चालन प्रणालीलाई व्यवसायिक बनाउने कुरामा जोड दिएको थियो ।

नेप्सेमा सरकारको स्वामित्व रहेकोले कुनै पनि संरचनागत निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै पारित हुनुपर्छ । पूँजी वृद्धि गरेर सर्वसाधारण, निजी संस्था वा रणनीतिक साझेदारलाई सहभागिता गराउने कार्य गर्न सरकारले साहस देखाएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिए पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिएको छैन ।

नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज कति आवश्यक ?

यता निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा रहेको नयाँ स्टक एक्स्चेन्जले तीन अर्ब पूँजीसहित आधुनिक प्रविधियुक्त, प्रतिस्पर्धात्मक सेवा दिने तयारी गरिरहेको छ । यसले नेप्सेको एकाधिकार अन्त्य गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ एक्स्चेन्जको उदयले पूँजी बजारमा प्रतिस्पर्धा ल्याउने भए पनि, यदि नेप्सेले आफूलाई समयमै सुदृढ गर्न सकेन भने संस्थागत रूपमा कमजोर बन्ने खतरा छ । अहिलेको संरचनामा अडिएको नेप्से हाल सरकारी नियन्त्रणमा रहेको संस्थाका रूपमा ढिलासुस्ती र आन्तरिक द्वन्द्वबाट ग्रस्त छ । सेबोन कर्मचारीकै अनुसार छोटो निर्णय प्रक्रियामा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अड्चनले काम गर्न अवरोध गर्छ । नयाँ योजनाको कार्यान्वयनका क्रममा आन्तरिक विवाद, कर्मचारी असहयोग, र प्राविधिक सुधारप्रतिको उदासीनता देखिँदै आएको छ ।

स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष नितेश कुमार अग्रवालले नेप्से पुनःसंरचनाको कुरा भाषणमा मात्रै सिमित रहेको बताएका छन् उनले नयाँ बजेट वक्तव्यमा सधैं कपि पेस्ट भइरहेको बताए ।

उनले भने ‘नेप्से पुनःसंरचनाको कुरा त सधैं कपि पेस्ट हो । यो अगाडी बढ्ला जस्तो देखिदैन । सधै बजेट वक्तव्यमा आउँछ तर कहिले पनि यो प्रक्रिया अगाडी बढ्दैन् । पुनःसंरचनाको पाटो त भाषणमा मात्रै अटाएको जस्तो देखिन्छ लागू हुन्छ हुदैन ।’ उनले नेपाली बजारका लागी नयाँ स्टक आवश्यक नभएको बताए । उनले भने ‘भएकैलाई राम्रोसँग चलाएको राम्रो हो हाम्रो जस्तो सानो बजारमा नयाँ स्टक चाहिदैन ।’

अर्थसंसारसँगको कुराकानीमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को एक उच्च स्रोतले नेप्सेको पुनःसंरचना प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा ढिलिएको कारण सरकारी तहबाट देखिएको असहयोग र निर्णय प्रक्रिया कमजोर हुनु मुख्य भएको बताएका छन्।

स्रोतका अनुसार, सेबोनले लामो समयदेखि नेप्सेको पुनःसंरचनाका लागि नीति तथा संस्थागत रूपान्तरणका प्रस्तावहरू तयार पारेर सम्बन्धित निकायमा पेस गर्दै आएको भए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। सेबोनले बजार सुधारका लागि आवश्यक नीति, प्रविधि र संरचना निर्माणमा अग्रसरता देखाइरहे पनि, पुनःसंरचनाको लागि सरकारकै निर्णायक भूमिका रहेकाले सो पक्षबाट समयमै पहल नहुँदा सेयर बजार सुधारको गति सुस्त भएको बताइएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।