सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
सरकारले बिहीबार रातिदेखि फेसबुक, युट्युब, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम लगायत २६ वटा एप नेपालमा नचल्ने बनाउन निर्देशन दिइसकेको थियो । त्रिपाठीले नागरिकको आवाज बन्द गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेकाले यसलाई खारेज गरेर पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालनका लागि आदेश माग गरेका छन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई विपक्षी बनाइएको छ । २०८२ भदौ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकरण हुनु पर्ने निर्णय गर्दै भदौ ९ गते सात दिनको समय दिएको थियो । यो अवधिमा पनि सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू सरकारले बिहीबार रातिबाटै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । फेसबुकसहित ती २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्दको प्रक्रियामा छन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस