राष्ट्र बैंकपछि अब सेबोनको पालो : सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन र कर्मचारी आन्दोलनबीच बोर्ड बैठक बस्ने तयारी

नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा सम्बन्धी परिपत्र जारी गर्दै पूँजी बजारका लगानीकर्तालाई ठूलो राहत दिएपछि अब नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) पनि सुधार कार्यान्वयनका दिशामा सक्रिय भएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन र कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सेबोनले आज वा भोलि बोर्ड बैठक बोलाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले असोज ९ गते राष्ट्र बैंक, नेप्से र सेबोनलाई पठाएको पत्रमार्फत असोज ३ गते अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार गठित '‘पूँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदल’'को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त कार्यदलको संयोजकता नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीले गरेका थिए।

प्रतिवेदनमा पुँजी बजार सुधारका लागि राष्ट्र बैंक, सेबोन र नेप्सेले अलग–अलग रूपमा तत्काल लागू गर्न सक्ने सुझावहरू समावेश छन्। राष्ट्र बैंकले तीमध्ये धेरै बुँदा परिपत्रमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ भने अब सेबोनले आफ्ना अधिकारक्षेत्रभित्रका सिफारिसहरू तत्काल लागू गर्ने तयारी गरेको छ।

सेबोनको बैठकले के-के निर्णय गर्ने सम्भावना?

नव नियुक्त सेबोन सञ्चालक समिति सदस्य वरिष्ठ उपसचिव उत्तर खत्रीको सहभागितामा बस्न लागेको आगामी बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदनका प्राथमिक सुधार बुँदाहरू अनुमोदनका लागि पेश गरिने तयारी भएको छ।

स्रोतका अनुसार बोर्डले विशेषगरी विभिन्न विषयमा छलफल र निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। मुख्यत मार्जिन कारोबार प्रणाली (Margin Trading) लाई आधिकारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, जसले धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत लगानीकर्तालाई मार्जिन सुविधाको पहुँच दिनेछ। तेस्तै, कर व्यवस्थामा स्पष्टता र सरलता ल्याउने सम्बन्धी प्रतिवेदनका सिफारिसहरू — जस्तै, पूँजीगत लाभकरलाई फाइनल ट्याक्सका रूपमा परिभाषित गर्ने र कारोबार करका आधारमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन सहज प्रक्रिया विकास गर्न अर्थमन्त्रालयलाई दबाब दिने। बोनस सेयरमा लाग्ने लाभांश कर कम्पनीले नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको बुँदामाथि छलफल गर्ने। All Equity Indexलाई आधिकारिक रूपमा कायम राख्दै Free Float आधारमा नयाँ बेंचमार्क सूचकाङ्क विकास गर्ने र सर्किट ब्रेकर नियम पुनरावलोकन गर्ने विषय। लगानीकर्ताको गुनासो समाधान संयन्त्र स्थापना गर्ने, दुई वा सोभन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्ने अनुमति दिने, र कमजोर सूचीकृत कम्पनीलाई ‘Z समूह’मा राख्ने व्यवस्थाबारे अन्तिम निर्णय गर्ने जस्ता विषयहरु रहेका छन्। 

राष्ट्र बैंकको निर्णयले दिएको दिशा

कार्यदलको सिफारिसअनुसार राष्ट्र बैंकले हालै परिपत्र जारी गरी २५ करोडको Single Obligor Limit हटाएको छ। यससँगै बैंकहरूले अब आफ्नै जोखिम मूल्यांकनका आधारमा सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन्। लगानी अवधिलाई पनि १ वर्षबाट घटाएर ६ महिना पुर्‍याइएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो कदमले पूँजी बजारमा नयाँ उत्साह ल्याएको छ, र लगानीकर्ताहरूले यसलाई सुधारको संकेतका रूपमा लिएका छन्। अब सेबोनले पनि प्रतिवेदनका बाँकी सुधारहरू लागू गरे पूँजी बजारमा दीर्घकालीन विश्वास पुनर्स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सेबोनमा आन्दोलनकै बीच बोर्ड बैठक

तर सेबोनमा पछिल्ला दुई हप्तादेखि कर्मचारी आन्दोलन जारी छ। अर्थ मन्त्रालयबाट पठाइएको पत्रको विरोधमा कर्मचारीहरूले १९ दिनदेखि कार्य बहिष्कार गर्दै आएका छन्। दशैं बिदापछि कार्यालय खुले पनि उनीहरू कार्यालयमा उपस्थित भएर आन्दोलनमा छन्। 

कर्मचारीहरूले अर्थ मन्त्रालयको असोज २ गतेको पत्रलाई अव्यवहारिक र बोर्डको स्वायत्ततामाथि आक्रमण भएको भन्दै आन्दोलन थालेका हुन्। सो पत्रमा सेबोनको कर्मचारी कल्याण कोष (२०७१) र कर्मचारी सुरक्षा कोष (२०७५) खारेज गर्न र ती कोषबाट भुक्तानी भएका रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

कर्मचारी युनियनले उक्त निर्णयलाई अन्यायपूर्ण ठहर गर्दै बोर्डलाई मन्त्रालयको पत्रविरुद्ध अदालत जान माग गरेका छन्। उनीहरूले आगामी आइतबार बिहान १० बजेसम्म बोर्ड बैठकले कानूनी उपचारमा जाने निर्णय नगरे थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

बोर्डभित्रको प्रशासनिक तनाव

अर्थ मन्त्रालयले हालै महेश बराललाई फिर्ता बोलाएर वरिष्ठ उपसचिव उत्तर खत्रीलाई सेबोनको नयाँ प्रतिनिधिका रूपमा पठाएको छ। यो निर्णय अर्थमन्त्री रामश्‍वर खनालको नेतृत्वमा भइरहेको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको हिस्सा मानिएको छ।

नयाँ प्रतिनिधि खत्री बजेट व्यवस्थापन, नीति विश्लेषण र सार्वजनिक वित्तीय मामिलामा अनुभवी अधिकारी हुन्, जसको आगमनपछि सेबोनमा सुधार कार्यान्वयनका एजेन्डाहरू गतिशील हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर अर्कोतर्फ, कर्मचारी आन्दोलनका कारण बोर्डभित्र प्रशासनिक तनाव समेत बढेको देखिन्छ।

अब सेबोनको आगामी बोर्ड बैठकले दुईवटा संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्नुपर्नेछ —
पहिलो, पूँजी बजार सुधार कार्यान्वयनका ठोस निर्णयहरू, जसले बजारलाई दिशा दिन सक्छ;
दोस्रो, कर्मचारी आन्दोलन समाधानका लागि कानूनी वा प्रशासनिक कदम, जसले नियामक निकायको विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्न सक्छ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ परिपत्रले बजारमा उत्साह जगाइसकेको बेला अब सबैको नजर सेबोनतर्फ केन्द्रित छ। यदि सेबोनले रुपेश केसी कार्यदलको प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा ल्यायो भने पूँजी बजारमा संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण सुरु हुनेछ।तर कर्मचारी आन्दोलन समाधान नगरी सुधार कार्यान्वयन कठिन बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।