अब कम्पनी मार्फत ३ करोडभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबारमा अनिवार्य अनुमति

सरकारले कम्पनीमार्फत हुने तीन करोडभन्दा माथिको मूल्यका घरजग्गा कारोबारका लागि अनुमति लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।
नयाँ प्रावधानअनुसार अब जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा होइन, कारोबारको मूल्यका आधारमा सीमा निर्धारण गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ (क) र (ख) को प्रयोजनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो।
मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माका अनुसार यो सूचना सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो।

नयाँ नियम हालका लागि ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका भित्र लागू हुनेछ।

महानगरपालिका:
काठमाडौँ, ललितपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा।

उपमहानगरपालिका:
धरान, इटहरी, जनकपुरधाम, जीतपुरसिमरा, कलैया, हेटौडा, बुटवल, घोराही, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी।

यी सहरहरूमा कम्पनीमार्फत ३ करोडभन्दा माथिको घरजग्गा किनबेच गर्दा अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्नेछ।

एकपटकमा रु तीन करोडभन्दा बढीको कारोबारका लागि अनुमति लिनका लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई सम्वद्ध अधिकारी तोकिएको छ।

यससँगै मन्त्रालयले जारी सूचना मार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ र त्यसअन्तर्गत गठन भएका सर्वेक्षण समितिहरू समेत खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी पनि दिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।