सरकारको नयाँ नीति - सार्वजनिक संस्थानमा हस्तक्षेप नगर्ने, निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई सहजीकरण

सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई थप प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ ल्याएको छ। सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने र दैनिक कार्य सञ्चालनमा कुनै पनि हस्तक्षेप नगर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरेको हो। यसले अब सार्वजनिक संस्थानहरूलाई आफ्ना निर्णयहरू स्वतन्त्र रूपमा लिन सक्ने वातावरण दिने संकेत गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको नीतिअनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूको निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादनलाई प्रचलित कानुनको अधिनमा रहँदै सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाइनेछ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई व्यवस्थित, उद्देश्यमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज बनाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने संस्थानहरूलाई ‘व्यवसायिक सार्वजनिक संस्थान’को रूपमा वर्गीकरण गरिनेछ। यस्ता संस्थानहरूको खरिद प्रक्रिया पनि सरलीकृत गरिने नीति दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले ल्याएको यो नीतिले हाल निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आए पनि तुलनात्मक रूपमा कमजोर परिणाम देखाइरहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नीति कार्यान्वयन भएपछि विशेष गरी खरिद प्रक्रिया जटिलताका कारण ढिलाइ र समस्यामा परेका संस्थानहरूका लागि काम गर्न सहज हुने बताइएको छ। यस नीतिबाट निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गरिरहेका नेपाल टेलिकम, नेपाल वायुसेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट, साझा यातायात, गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक सेवा प्रसारक तथा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रजस्ता संस्थानहरू लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ। अब यस्ता संस्थानहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको दायराभित्र रहेर पनि खरिद प्रक्रिया छरितो र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सक्ने भएका छन्।

नयाँ नीतिले सार्वजनिक संस्थानहरूको दैनिक कार्यसञ्चालनमा हस्तक्षेप नगर्ने र नियमन तथा सञ्चालन कार्य छुट्याउनुपर्ने छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा ७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ। सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको तुलनामा सरकारले प्राप्त गर्ने प्रतिफल भने न्यून छ र यो घट्दो क्रममा पनि छ । २०७९/८० मा ३.८ प्रतिशत लाभांशबाट घटेर २०८०/८१ मा २.४ प्रतिशतमा पुगेको छ।

हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये २८ संस्थान नाफामा र १५ घाटामा छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संस्थानहरूको खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले घट्न गई ४२ अर्ब ६२ करोड १६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नोक्सानी ३ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नाफामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.५० प्रतिशतले घटेको छ भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको खुद नोक्सानी ८.६५ प्रतिशतले बढेको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।