त्रिपक्षीय बैठकमा मिरजको सात बुँदे सर्त - जिसस खारेजदेखि जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलन घोषणासम्म

जेनजी आन्दोलनका अगुवा मिरज ढुंगानाले बालुवाटारमा आयोजित बैठकमा सात बुँदे सर्तहरू अघि सारेका छन्। सरकार, राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिहरू सहभागी उक्त बैठकमा उनले नागरिक स्तरको भ्रष्टाचार अनुसन्धान निकाय गठनदेखि स्थायित्वपूर्ण शासनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

ढुंगानाले विज्ञप्तिमार्फत आफ्ना सात बुँदे सर्तहरू सार्वजनिक गर्दै विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई समेत मताधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। अहिलेको संघीय संरचना अप्रभावकारी रहेको भन्दै संघीय र प्रदेश सरकारबीचको दोहोरोपन हटाई प्रदेश सरकारको खर्च घटाउन र मन्त्रालयहरू गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।

उनले जेनजी आन्दोलनलाई अब राजनीतिक जनआन्दोलनको रूप दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै शहीद परिवार र घाइतेहरूको तत्काल पुनःस्थापना र उचित व्यवस्थापनका लागि आयोग गठन गर्न माग गरेका छन्। यस्तै, २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको दमनबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र २४ गतेका घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन पनि उनले जोड दिएका छन्।

ढुंगानाले संघीय तहअन्तर्गत रहेका ७७ जिल्ला समन्वय समितिहरू खारेज गरी विकास र सेवा प्रवाहका काम स्थानीय तहमै केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै यसरी गर्दा प्रदेशको खर्च झन्डै ४० प्रतिशतले घटाउन सकिने दाबी गरेका छन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।