नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन बहसः नेतृत्व, समय–राजनीति र पार्टीभित्रको गहिरिँदो द्वन्द्व

नेपाली कांग्रेस हाल एक जटिल राजनीतिक मोडमा पुगेको छ, जहाँ पार्टीको ध्यान आगामी निर्वाचनभन्दा बढी आफ्नै महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विवादमा अड्किएको छ। नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनबीचको द्वन्द्वले पार्टीभित्र रोकिएर बसेका आन्तरिक असहमति, नेतृत्वप्रतिको अस्वस्थ विश्वासघात, र संगठनात्मक अनिश्चितता सतहमा उठाइदिएको छ। विगत तीन महिनादेखिको यो विवाद अहिले त्यस बिन्दुमा पुगेको छ, जहाँ कुनै एक पक्षको आग्रहभन्दा पनि “निर्णय नहुनु" नै पार्टीका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम बनिरहेछ।

सभापति शेरबहादुर देउवा केही समय कार्यकारी भूमिकाबाट टाढा बसेपछि पुनः सक्रिय बनेका छन्। उनका पछिल्ला छलफल र नेतृत्वद्वारा अघि सारिएको रुखो तर स्पष्ट संकेतले कांग्रेस आजसम्म दोधारमा रहेको मुद्दामा केही हदसम्म दिशा देखिएको अनुभूति दिलाएको छ। देउवाले विशेष महाधिवेशनको विकल्पलाई अस्वीकार गर्दै नियमित महाधिवेशनका लागि आफू तयार रहेको संकेत गरेपछि पार्टीभित्र आन्तरिक संवाद फेरि गति लिन थालेको हो। तर यो सक्रियता समाधान हो कि अर्को विवादको सुरुवात—यसले अझै पनि स्पष्ट उत्तर पाएको छैन।

महाधिवेशनबारेको विवादलाई नजिकबाट हेर्दा यसको केन्द्रीय प्रश्न ‘महाधिवेशन कहिले गर्ने’ मात्र होइन, ‘किन अहिले गर्ने’ वा ‘किन अहिले गर्नु नहुने’ भन्ने पनि हो। विशेष महाधिवेशन माग्नेहरू पार्टीलाई तत्काल नयाँ नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने धारणा राख्छन्। उनीहरूको बुझाइमा संस्थापन पक्षले समयमै महाधिवेशन नगरेर नेतृत्वलाई कायम राख्ने रणनीति अपनाइरहेको छ, जसले आगामी चुनावमा उम्मेद्वार छनोटदेखि संगठनको भविष्यसम्ममा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। उनीहरूका लागि नेतृत्व परिवर्तन नै पार्टीलाई ताजगी दिने सम्भव मार्ग हो।

अर्कोतर्फ नियमित महाधिवेशनकै पक्षमा उभिएका नेताहरू अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई अत्यन्त संवेदनशील ठान्छन्। निर्वाचन नजिकिएको समयमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई बढाउने कुनै पनि कदमले पार्टीलाई कमजोर बनाउने विश्वास उनीहरूसँग छ। संरचनागत हिसाबले सात तहका अधिवेशन पूरा गर्नुपर्ने, सदस्यता निष्कर्ष निकाल्न समय लाग्ने, र निर्वाचन तयारी गर्नुपर्ने दबाबले नियमित महाधिवेशनलाई पनि समय–सीमाभित्र लैजाने चुनौतीलाई गम्भीर रूपमा उठाउँछ। उनीहरूका लागि महाधिवेशन समयमै हुनुपर्छ, तर चुनावलाई प्रभाव पार्ने अवस्थामा होइन।

देउवाको सक्रियता यही जटिल परिवेशमा आएको हो। उनले नियमित महाधिवेशन गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको संदेश दिएपछि मध्यमार्ग खोज्ने प्रयास पुनः सुरु भएको छ। देउवा न त विशेष महाधिवेशन चाहन्छन्, न हतारो परिवर्तन। तर उनले नियमित महाधिवेशन पुस मसान्तभित्रै गर्न सकिने संकेत दिएपछि पार्टीभित्रको बहस ‘सम्भवता’ र ‘इच्छा’ बीच केन्द्रित हुँदै गएको छ। यी संकेतहरूले नेताहरूलाई आफ्नो–आफ्नो प्रस्ताव पुनर्गठित गर्न प्रेरित गरेको देखिन्छ।

तर समस्या यसैमा सीमित छैन। कांग्रेसका धेरै संरचनागत तहको म्याद सकिन लागेको छ। संगठनात्मक रूपमा महाधिवेशन टारिरहनु भनेको पार्टीलाई विधि–व्यवस्थाबाट टाढा लैजानु हो, जसको दीर्घकालीन प्रभाव प्रष्ट छ—विश्वसनीयताको ह्रास, संगठनभित्र अविश्वास, र चुनावी संरचनाको कमजोर तयारी। यही कारणले २८–२९ केन्द्रीय सदस्यहरूले बारम्बार पुसभित्रै महाधिवेशनको माग दोहोर्याइरहेका छन्, तर यसलाई समर्थन गर्नेहरू र अस्वीकार गर्नेहरू बीचको दूरी अझै पनि कम भएको छैन।

विशेष महाधिवेशन पक्षका नेताहरूले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिका हस्ताक्षरसहित दवाब बढाएपछि विवाद औपचारिक चरणमा छिर्यो। विधानले दिएको यो अधिकारलाई संस्थापन पक्षले स्वीकार गर्न हिच्किचाइरहनु, त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप महामन्त्रीद्वयको कडियाउँदै गएको स्वर, र देउवाका निकट नेताहरूले मध्य बिन्दु खोजिरहेको प्रयास—यी सबैले कांग्रेसभित्र शक्ति–सन्तुलनको वास्तविकता उजागर गर्छ। पार्टीमा नयाँ पुस्ता, पुरानो नेतृत्व र मध्यमार्गी संरचना तीनैले आफ्नो–आफ्नो प्रभाव जमाउन खोजिरहेका छन्, र यही बहुपक्षीय तानातानले सहमति कठिन बनाइरहेको छ।

यति महत्वपूर्ण घडीमा कांग्रेसले निर्णयमा ढिलाइ गर्नु भनेको निर्वाचनमा कमजोर उपस्थितिका लागि बाटो तयार गर्नु हो। पार्टीभित्र देखिएको यदाकदा कटाक्ष, आरोप–प्रत्यारोप, र परामर्श बैठकहरूको लम्बिएको श्रृंखलाले जनतामा सकारात्मक सन्देश दिएका छैनन्। नेतृत्व विभाजित छ, संगठन अनिश्चित छ, र कार्यकर्ता मनोबल झनै द्विविधामै।

तर, आशा समाप्त भएको छैन। पछिल्ला छलफलहरू, सभापतिको हस्तक्षेप, मध्यमार्गीको सक्रियता र महाधिवेशनको तिथि पेस गर्ने तयारीले पार्टी समाधानतर्फ लागिरहेको संकेत दिन्छ। कांग्रेसले जित्नुपर्ने संघर्ष भने आन्तरिक हो—निर्णय गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्ने कि फेरि अनिर्णयको चक्रमा फस्ने। यसको भविष्य अब केन्द्रीय समितिको नजिकिँदो निर्णयबाटै तय हुनेछ। महाधिवेशनको विवाद कांग्रेसका लागि बोझ मात्र होइन, भविष्यको दिशा निर्धारण गर्ने परीक्षण पनि बनिरहेको छ।