नेपालका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलमान घिसिङले कर्मचारी कारणले पनि ठेक्का रुग्ण हुने गरेको बताएका छन्। तर त्यस्ता ठेक्कामा अहिलेसम्म कुनै कारवाही नभएको उल्लेख गर्दै उनले छानबिन हुने पनि स्पष्ट पारे।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘आयोजनाको तर्फबाट पनि रुग्ण भएका ठेक्का धेरै छन् । त्यस्तालाई पनि कारवाही गर्नूपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएको छ र तोडिदै छन् । त्यस्ता ठेक्का निर्माण व्यवसायीकै कारण रुग्ण भएका हुन् । कर्मचारीको कारण रुग्ण भएको ठेक्कामा कुनै कारवाही अघि बढाइएको छैन । त्यसमा छानविन गरेर सम्बन्धीत कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।’ निर्माण व्यवसायीको कारण २५० हारहारी ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए ।
यस्तै, उनले निर्माण व्यवसायीबिना देशको विकास सम्भव नहुने बताए। तर, नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले जोड दिए।
उनले भनेका छन्,‘निर्माण व्यवसायी बिना ठूला काम सम्भवन छैन । निर्माण व्यवसायी बिना देशको विकास सम्भव छैन । राष्ट्रिय होस् या अन्तरराष्ट्रिय होस्,’ उनले भने, ‘तर, निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिबृद्धि गर्न आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरको काम गर्ने सक्ने क्षमता नेपाली निर्माण व्यवसायीमा हुनुपर्छ । कुनै रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गरौ भन्यो तर ठेकदार भेटिदैनन् । १०–१५ बर्षदेखि ठेक्का रुग्ण अवस्था छ । निर्णय नै नगर्दा पनि ठेक्का रुग्ण भएका छन् । सही समयमा सही निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । तर, परियोजना प्रमुखहरुले समयमा निर्णय नगर्दा पनि ठेक्का रुग्ण भएका छन्, तसर्थ, सही समयमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा निर्माणको निर्माण योजना पनि कम्जोर भएको बताए । ‘भेरी बबई डाईभर्सन सिँचाई आयोजनामा २०७५ सालमै सुरुङ ब्रेक थ्रु भयो । तर, त्यसबेलासम्म पावर हाउस लगायतका संरचना बनाउने ठेक्का भएको थिएन,उक्त परियोजना अझै बनेको छैन । कहिले के काम गर्ने भनेर योजना नहुँदा यस्तो अवस्था आयो ।’
यस्तै, नेपालमा काम गर्न बिभिन्न अवरोध भएको बताए । ‘चीनको एउटा निर्माण व्यवसायीले ६ महिनामा काम सम्पन्न गर्छ । तर, त्यही निर्माण व्यवसायीले नेपालमा ६ बर्षमा काम गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र परियोजना बीच राम्रो सहकार्य नहुँदा पनि समस्या भएको छ ।’
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस