रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ प्रकरण :  करिब ९०% प्रमोटर नियन्त्रण र ६% 'खुला फ्लोट'— वित्तीय  अनियमिता को संरचनागत आधार तैयार ?

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको (RSM) प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (IPO) मा देखिएको असामान्य पूँजी संरचनाले बजारमा पार्न सक्ने गम्भीर प्रणालीगत जोखिमहरूको उपलब्ध तथ्याङ्क र नियामक मापदण्डहरूको आधारमा यो विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।

तथ्याङ्कीय विश्लेषणको सार

नेपालमा सार्वजनिक कम्पनीको आवरणमा लगभग ९०% स्वामित्व तीन मुख्य प्रमोटर समूहहरूमा केन्द्रित हुनु र बजारमा कारोबारका लागि तत्काल ६.०८% मात्रै शेयर उपलब्ध गराइनु नियामकको कमजोरी र विद्यमान कानुनको छिद्रबाट 'सेयर कर्नरिङ' (Share Cornering) गर्नका लागि तयार पारिएको प्रणालीगत जोखिम हो। जोखिम का आधार हरु..

१ . केन्द्रीकृत  स्वामित्व को डरलाग्दो चित्र

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर संरचनाले सार्वजनिक कम्पनीको मूल सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिएको छ। कुल जारी पुँजी रु. १.९० अर्ब (१९,०००,००० कित्ता)  कम्पनीको आकार ठूलो छ। प्रमोटरको स्वामित्व ८९.८६% (१,७०,७३,४०० कित्ता)  स्वामित्वको अत्यधिक केन्द्रण। संस्थापक सेयरधनीहरूमा पवन कुमार गोल्यान र शशीकान्त अग्रवाल (गोल्यान समूह र एमएस समूह) प्रमुख छन्। 

सार्वजनिक निष्काशन हिस्सा १०.१४% (१९,२६,६०० कित्ता)  नेपालको न्यूनतम १०% सेयर निष्कासन गर्ने कानूनी छुट मा टेकेर ल्याइएको। तत्काल 'खुला फ्लोट' ६.०८% मात्र ,योग्य संस्थागत लगानीकर्ता (QIIs) लाई बाँडफाँट गरिएको ४.०६% सेयर ६ महिनाको लक-इन अवधि मा रहने हुँदा, सूचीकरणको प्रारम्भिक चरणमा आम लगानीकर्ताका लागि केवल ६.०८% मात्र उपलब्ध हुने। 

जब तीन प्रमुख प्रमोटर (संस्थापक सेयरधनीहरू) ले लगभग ९०% नियन्त्रण राख्छन्, यसको सिधा अर्थ हो— कम्पनीको निर्णय, भविष्यका योजना, र लाभांश नीतिको हरेक पक्षमा आम लगानीकर्ताको भूमिका लगभग शून्य हुन्छ। यो अवस्थाले कर्पोरेट सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
अर्कोतर्फ, खुला बजारमा ६.०८% मात्रै सेयर उपलब्ध हुनु भनेको कुनै पनि संगठित ठूलो लगानीकर्ता समूह (Organized Cartel) ले न्यूनतम पूँजीको प्रयोग गरेर पनि बजारको मूल्य सजिलै नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था हो । यसले 'सेयर कर्नरिङ' (Share Cornering) को लागि आधार भूमि सिर्जना गर्दछ।

२. सेयर कर्नरिङ' को जोखिम र वित्तीय अपराधको आशंका

'वित्तीय आपराधिक गतिविधि' को मास्टर प्लानको आशंकालाई निम्न तथ्यहरूले बल दिन्छन्:
(क). न्यून तरलता र मूल्य हेरफेर (Price Manipulation) 
सेयर बजारमा 'खुला फ्लोट' जति कम हुन्छ, बजारको तरलता (Liquidity) त्यति नै कम हुन्छ। कम तरलता भएका स्टकहरू हेरफेरका लागि सबैभन्दा संवेदनशील तारो बन्छन् । RSM को ६.०८% फ्लोटलाई नियन्त्रण गर्न ठूला खेलाडीहरूलाई बजारमा कम कित्ता खरिद गरे पुग्छ, जसले 'पम्प एन्ड डम्प' (Pump and Dump) जस्तो हेरफेर रणनीतिलाई सहज बनाउँछ। प्रमोटरहरूले ९०% सेयर बेच्ने कुनै खतरा नभएको हुँदा, हेरफेरकर्ताहरूलाई मूल्य बढाउनका लागि पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हुन्छ। यो संरचनागत स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) को ज्वलन्त उदाहरण हो।

(ख) विवादित मूल्य निर्धारण 

RSM को आईपीओ प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादित छ र यसले मूल्य नियन्त्रणको आशंकालाई मल जल गरेको छ। जस्तै, कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको बक्यौता (Dedicated Line Bill) लाई आईपीओ आवेदनमा पूर्ण रूपमा नखुलाइएको आरोप छ ज्यू का त्यु छ। यही आधार मा विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि उक्त बक्यौतालाई वित्तीय दायित्वमा गणना गर्ने हो भने, कम्पनीको प्रतिसेयर खुद सम्पत्ति मूल्य (Net Worth Per Share) घटेर १७९.४५ हुन आउँछ।

 (ग) अन्यायपूर्ण आईपीओ मूल्य तय :

धितोपत्र को प्रारम्भिक कारोबार मूल्य नेटवर्थको तीन गुणासम्म हुन सक्ने अवस्थामा, वास्तविक नेटवर्थको आधारमा कम्पनीको सेयर मूल्य  ५३८.३५ भन्दा माथि हुनुपर्दैन। तर, सेबोनले विवादका बाबजुद QIIs को कट-अफ मूल्य रु. ९१२  मा १०% छुट दिएर सर्वसाधारणका लागि रु. ८२०.८० मा सेयर बेच्ने अनुमति दियो। यही नै गम्भीर त्रुटि मात्र होइन नियतवस अत्यधिक मूल्य कायम गरेको सार्वजनिक रुपमै उठेको छ।

यसरी कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्था (Material Adverse Change) पूरै उल्टिएको अवस्थामा पनि पुरानो र उच्च मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिनुले लगानीकर्तामाथि ठगीको आधार तयार पारिएको भनी बजार विश्लेषकहरूले कठोर आलोचना गरेका छन्। उच्च अदालत पाटनको आदेशले प्रक्रिया खुले पनि, यो संरचनात्मक त्रुटिलाई नियामकले बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

(३) नियामक र नीतिगत कमजोरी 

यस्तो जोखिमको मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने नियामक निकाय (SEBON) र अर्थ मन्त्रालयको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्नहरु सार्वजिक रूपमै उठेका छन।

(क)कानुनको अपर्याप्तता ? न्यूनतम सार्वजनिक शेयर  वितरण (MPS)

नेपालको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ ले पब्लिक कम्पनीहरूलाई जारी पुँजीको न्यूनतम १०% सम्म मात्रै सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने छुट दिएको छ। RSM ले यही न्यून सीमाको फाइदा उठाएर ९०% नियन्त्रण कायम गरेको हो ?
 शेयर वितरण मा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग  नेपाल को वर्तमान व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारको मान्यताप्राप्त   भन्दा बिल्कुल   विपरीत छ। भारतमा SEBI ले बजार तरलता, निष्पक्ष मूल्य निर्धारण र बजार अखण्डताका लागि सबै लिस्टिङ् कम्पनीहरूलाई २५% न्यूनतम सार्वजनिक शेयर वितरण (MPS) अनिवार्य गरेको छ । बेलायत र युरोपेली क्षेत्रमा पनि सामान्यतया २५% 'खुला फ्लोट' (Free Float) अनिवार्य गरिएको छ।
 
(ख )नीतिगत भ्रष्टाचार लागि आधार तैयार 

 नेपालमा न्यूनतम सार्वजनिक सेयर (MPS) को कठोर मापदण्ड नहुँदा (?)  कम्पनीहरूलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुको सट्टा प्रमोटर नियन्त्रण कायम राख्न प्रोत्साहित गरेको  छ। लगानीकर्ता संघसंस्थाहरूले यो १०% को नीतिले 'लो क्याप' स्टकहरू (Low Cap Stocks) मा खुलेआम चलखेल गर्न मलजल गरेको भन्दै विरोध जनाएका स्वरहरु सुनिएकै छ ।

(४ )नियामकीय उदासीनता (Regulatory Indifference)

बुक-बिल्डिङ विधि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बजारमा प्रवेशका लागि प्रोत्साहन गर्न ल्याइएको भए पनि, RSM को विवादले यो विधि घाटा लुकाउने र उच्च मूल्यमा शेयर बेच्ने माध्यम बनेको भन्ने लगानीकर्ताहरूको आरोपलाई बल दिएको छ। धितोपत्र ऐन, २०६३ ले सेबोनलाई सेयर कर्नरिङ गरेर कृत्रिम मूल्य बढाउने कार्यमा संलग्नलाई तीन वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, RSM को संरचनाले नै सूचीकरणको प्रारम्भिक चरणमा हेरफेरका लागि संरचनागत आधार प्रदान गर्दा पनि नियामक निकायले अन्तरिम हस्तक्षेप गरी न्यूनतम फ्लोटको बाध्यकारी नियम लागू नगर्नुले नियामकको नियत र क्षमतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

वित्तीय आपराधिक कदमहरूलाई रोक्नु अपरिहार्य

RSM को ९०% स्वामित्व केन्द्रण र ६.०८% को तत्काल फ्लोट केवल एक वित्तीय तथ्याङ्क मात्र होइन। यो नेपालको पुँजी बजारमा न्यूनतम कानूनी आवश्यकतालाई दुरुपयोग गरी ठूला घरानाले आम नागरिकको बचतमाथि नियन्त्रण स्थापित गर्ने प्रयास हो। यस्तो प्रवृत्तिले बजारको विश्वसनीयता र पारदर्शीतामाथि गम्भीर क्षय पुऱ्याउँछ। राज्यले आफ्नो कानूनी तथा नियामक दायित्व (Legal and Regulatory Obligation) अन्तर्गत तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (२५% MPS) अनुरूप नीतिगत सुधार गरी, यस्ता अत्याधिक केन्द्रित स्वामित्व भएका कम्पनीहरूको सूचीकरण र कारोबारमाथि विशेष निगरानी राख्नु अपरिहार्य छ  अन्यथा, सीमित व्यक्तिहरूको आर्थिक स्वार्थको चङ्गुलमा लाखौं आम लगानीकर्ताहरूको भविष्य सधैँ जोखिममा रहनेछ।

लेखक नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महाचिव हुनुहुन्छ।