रिलायन्सको आईपीओ बिवाद :उच्च अदालतको फैसला झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

आम सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले यसअघि गरेको फैसला झिकाउने आदेश दिइएको छ । खगेन्द्रराज कँडेलले अर्थ मन्त्रालय नेपाल धितोपत्र बोर्डलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनले रिलायन्सको पक्षमा गरेको फैसलासहितको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने क्रममा गडबडी गरेको दाबी गर्दै लगानीकर्ताले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा उच्च अदालतले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेपछि असन्तुष्ट सेयर लगानीकर्ताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्सको आईपीओ प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेको आईपीओ बिक्री तथा बाँडफाँटसमेत गरिसकेको छ । रिलायन्सले गत मंसिर २२ गतेदेखि २५ गतेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ निष्कासन गरेको थियो ।

कम्पनीले अब पुस ७ गेतबाट आम सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्दैछ । प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसा मूल्यो यो आईपीओ नेपालको हालसम्मकै सबै भन्दा बढी मूल्यको आईपीओ हो ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।