अर्थ संसार, काठमाडौं– अधिकाशं ठूला तारे होटल तथा रिसोर्टले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(इआइए) नगरेको पाइएको छ ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(इआइए) नगरेका होटललाई कारवाही गर्न थालेपछि सो कुराको खुलासा भएको हो ।
‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३’ र ‘वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४’ अनुसार होटल सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रुपमा इआइए प्रतिवेदन तयार पारी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । होटल व्यवासायीले उक्त प्रावधानको अटेर गर्दै आएको मन्त्री पण्डितको कारवाहीपछि प्रकाशमा आएको हो ।
नियमअनुसार ऐतिहासिक धार्मिक, महत्वको आरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज तथा महत्वपूर्ण वन क्षेत्रमा १० शैया भन्दा माथिको होटल तथा रिर्सोट सञ्चालन गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै ५० देखि १०० शैया सम्मको होटल जुनसुकै स्थानमा भएपनि इआइए गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यस्तै एक सय भन्दा माथि शैयाका होटल तथा रिसोर्टले पनि इआइए गर्नुपर्ने प्रावधानलाई होटल व्यवसायीले अटेर गरेको पाइएको हो । मन्त्री पण्डितले आइतबार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी होटल चलाएको भन्दै होटल सोल्टी, द्वारिकाज होटल, काठमाडौँ गेस्ट हाउसलाई रु एक लाखको दरले जरिवानाको कारवाही गर्नुभएको थियो ।
पर्यटन विभागकाअनुसार अधिकाशं होटल तथा रिर्सोटले नियमअनुसार वातावरणीय मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । बारम्बार ताकेता गरेर नविकरण नै रोक्ने बताएपनि होटलले त्यसलाई अटेर गर्दै आएका थिए ।
विभागले गत माघ १० गते सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेर वातारणीय मापदण्ड पूरा नगरे नविकरण नगर्ने र कारवाहीको दायरामा ल्याउने सूचना मार्फत जानकारी गराएको थियो । तर सो सूचनालाई समेत व्यवसायीले अटेर गरेर बसेका थिए । केही होटल व्यवसायी भने विभागको सम्पर्कमा आएपनि धेरै भने सम्पर्कमा आएका थिएनन् ।
विभागमा महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले नियमअनुसार पहिल्यै वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने विषयमा जानकारी गराएपनि उनीहरुले तदारुकता नदेखाएको बताउनुभयो ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री पण्डितले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगर्ने होटललाई कारवाही सुरु गर्नुभएपछि आफुहरुलाई समेत नैतिक बल पुगेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो ‘ होटल तथा रिर्सोटलाई कानुनी दायरामा ल्याउन हामीलाई सहज भयो । कतिपय सम्पर्कमा आएका छन ्। नआउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्छौ ।’
विभागका होटल शाखाका अधिकृत गौतम रिमालकाअनुसार विभागले विगतदेखि नै वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न आग्रह गरेपनि अस्वीकार गर्दै आएका छन् । काठमाडौँका पाँचतारेदेखि तारेविहिन रिर्सोटले समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी होटल चलाएको पाइएको उहाँको भनाइ छ ।
होटल व्यवसायीले भने आफूहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी कारवाही गर्न थालिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । होटल एसोसिएशन अफ नेपाल(हान)का महासचिव विनायक शाहले मुलुकको नियम कानुन सबैले पालना गर्नुपर्ने भएपनि सरकारले देखाएको पछिल्लो व्यवहार भने व्यवसायीमैत्री नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘सरकारले हामीसँग छलफल गरेको भए हामी आफै कानुन पालना गराउन लाग्ने थियौ । तर सरकारले एक्कासी होटल व्यवासायीलाई कारवाही गर्नुले नकारात्मक सन्देश गएको छ ।’
होटल व्यवसायीहरुकाअनुसार होटल द्वारिका, काठमाडौँ गेस्ट हाउस, सिटी होटललगायतका होटल विस्तारको क्रममा रहेका छन् । ती होटलले समेत अनिवार्य रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विभागकाअनुसार हाल ११ पाँचतारे, सात चारतारे, ३७ तीनतारे, ५० दुईतारे र ३७ एकतारे होटल सञ्चालनमा छन् । यस्तै पर्यटकस्तरका ४८७ होटल सञ्चालनमा छन् । दुईतारे र एकतारे होटल विभागका शाखा कार्यालयमा समेत दर्ता हुने हुँदा यो संख्या अझै बढी हुने देखिन्छ ।
पछिल्लो दिनमा होटलमा लगानी बढ्दै गएको छ । हानकाअनुसार होटल व्यवसायको क्षेत्रमा रु आठ अर्ब लगानी भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलले समेत नेपालमा शाखा विस्तार गरिरहेका छन् । पर्यटक बढाउनका लागि होटल व्यवसायमा लगानी बढ्दै गएसँगै कानुनी परिपालनामा समेत जोड दिन लागिएको सरकारको भनाइ छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस