विपद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौती छ - गृहमन्त्री अर्याल

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नेपालमा सम्भावित कुनै पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार आयोजित २८औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री अर्यालले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आयोजित उक्त बैठकमा उनले राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसलाई पोस्टर टाँस्ने, औपचारिक कार्यक्रम गर्ने वा एक दिनको सचेतनामै सीमित गर्नु नहुने बताए। उनले भूकम्प सुरक्षा दिवसलाई विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, उद्योग तथा समुदायस्तरसम्म विस्तार गर्दै भूकम्प–सुरक्षित निर्माण, सुरक्षित बसोबास र सुरक्षित व्यवहार प्रवर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन जनचेतना अभियानको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा भूकम्प तथा बहुविपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण नीतिगत तथा संरचनात्मक पहलहरू गर्दै आएको छ।

अर्यालले भने, ‘हाम्रा कार्यक्रमहरू परिणाममुखी होस् भाषणमुखी होइन, व्यवहार परिवर्तनमा केन्द्रित होस् । विद्यालय र युवालाई केन्द्रमा राखियोस्, किनकि भोलिको सुरक्षित नेपाल आजका युवाबाटै निर्माण हुन्छ । स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरियोस्।’

मन्त्री अर्यालले भने कि भूकम्पको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया स्थानीय तहबाटै सुरु हुनुपर्ने भएकाले सुरक्षा निकाय र समुदायबीच हुने अभ्यास (मक ड्रिल) लाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका छन्। उनले भूकम्प तथा अन्य विपद्‌बाट बच्न भवन संहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र यसमा कुनै सम्झौता नगर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री अर्यालले भने, ‘यसका लागि निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, सञ्चार माध्यम, नागरिक स्वयंको भूमिका पनि अहम् हुन्छ र सबैको साझा प्रयास बिना सुरक्षित नेपाल सम्भव छैन।’

गृहमन्त्री अर्यालले अगाडि भने, ‘हाम्रा पूर्वतयारी तथा जोखिम न्यूनीकरणको प्रयत्नबाट हाम्रो जोखिमलाई धेरै कम गर्न सकिने भएकोले सुरक्षित,सक्षम र विपद् उत्थानशील नेपाल निर्माणतर्फको साझा संकल्पको खाँचो छ।’ यस्तै, बैठकले यस वर्षको भूकम्प सुरक्षा दिवसको मूल नारा ‘सबै तहको सरकार, सबै नागरिकको तयारी: भूकम्प उत्थानशील नेपाल अवको जिम्मेवारी भन्ने तय गर्दै पारित गरिएको छ ।'

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।