आरोहणका लागि पथप्रदर्शक अनिवार्य

•  रमेश लम्साल 

• सिबी अधिकारी

अर्थ संसार, काठमाडौँ– हिमालचुली आरोहणका लागि जाने आरोही दलले आधार शिविरदेखि चुचुरोको अन्तिम बिन्दुसम्म जाँदा र फर्कंदा सम्पूर्ण दूरी पैदय यात्रा नै गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

सरकारले पर्वतारोहणसम्बन्धी (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०७४ लागू गरेर उक्त व्यवस्था गरेको हो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको उक्त नियमावलीमा पर्वतारोहणका लागि जाँदा एकजना पर्वतीय पथ प्रदर्शक लिई जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पर्वतारोहणमा जाँदासमेत विदेशी पदयात्रीले पथप्रदर्शकसमेत नलिएको गुनासो आएपछि अनिवार्य रूपमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । पर्वतारोहीको आपत्कालीन उद्धारका लागि हेलिकप्टर, हवाईजहाज र बेलुनको प्रयोग गर्न भने बाधा नपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

पर्वतारोहणसम्बन्धी उपकरण तथा सामग्री पर्वतारोही वा सो दलसँग जान अनुमति प्राप्त कामदारले मात्रै लैजान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि ‘नेपाल राजपत्र’मा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

यस्तै, पर्वतारोही दलबाट प्रतिनिधि नियुक्त भएको इजाजत प्राप्त टे«किङ एजेन्सीले त्यस्तो दलको पर्वतारोहणका लागि आवश्यक पर्ने कामदार उपलब्ध गराउन, पर्वतारोहण सञ्चालन गर्न, आरोही दलका पथप्रदर्शक तथा सहयोगीको बीमा र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न, सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्वलगायतका रकम तिर्न, पर्वतारोहीलाई सहजीकरण र सहयोग गर्न तथा आपत्कालीन उद्धारका लागिसमेत सहज व्यवस्था गरिएको छ ।

बीमा रकम बढ्यो

नयाँ नियमावलीअनुसार पर्वतारोहणमा जाने सम्पर्क अधिकृतका लागि रु १५ लाख बराबरको बीमा गरिएको छ । यस्तै सरदार, पर्वतीय पथप्रदर्शक र उचाइमा जाने कामदार प्रत्येकका लागि समान रु १५ लाख र आधार शिविरका कामदार प्रत्येकका लागि रु आठ लाखको बीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि सम्पर्क अधिकृतका लागि रु छ लाख, सरदार तथा पर्वतीय पथ प्रदर्शकका लागि रु पाँच लाख, उचाइमा जाने कामदारका लागि रु चार लाख र आधार शिविरका कामदारका लागि रु तीन लाखको मात्रै बीमाको व्यवस्था थियो । स्थानीय कामदारको बीमा भने रु दुई लाख ५० हजारमा नघटाई गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

पर्वतारोही दलले आफ्नो साथमा जाने सम्पर्क अधिकृत, सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, उचाइमा जाने कामदार, आधार शिविरका कामदार र स्थानीय कामदार दुर्घटनामा परी सामान्य चोटपटक लागेमा औषधोपचार गर्न प्रत्येक कामदारको बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । नियमावलीअनुसार छ हजार ५०० मिटरसम्म उचाइका हिमालचुली आरोहण गर्नु पर्दा कम्तीमा रु तीन लाख र छ हजार ५०० मिटरभन्दा बढी उचाइका हिमालचुली आरोहण गर्दा कम्तीमा रु चार लाखसम्मको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि सम्पर्क अधिकृत, सरदार, पर्वतीय पथप्रदर्शक उचाइमा जाने कामदार, आधार शिविरका कामदार र स्थानीय कामदारको दुर्घटनामा परी सामान्य चोटपटक लाग्दा गर्नुपर्ने औषधोपचारका लागि सरकारबाट मान्यता प्राप्त बीमा कम्पनीसँग कम्तीमा रु ५० हजारको मात्रै बीमा गराउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सोह्र वर्ष उमेर नपुगेका, गम्भीर रोगका कारण पर्वतारोहणका लागि अयोग्य भएको भनी चिकित्सकबाट प्रमाणित भएका र दुवै हात वा खुट्टा नभएको तथा दुवै आँखाले देख्न नसक्ने व्यक्तिलाई भने आरोहणको अनुमति नदिइने नियमावलीमा उल्लेख छ । पर्वतारोहणमा विकृति बढेपछि सरकारले यस्तो प्रावधानको व्यवस्था गर्दै कडाइ गरेको हो ।

पन्ध्र वाकिटकी लान पाइने

हिमाल आरोहणलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ मा पर्वतारोहीलाई स्वदेश फिर्ता लैजाने शर्तमा दुईवटा स्याटेलाइट फोन, १२ वटा वाकिटकी, आधार शिविरबाट काठमाडौँसम्म कुरा गर्न सक्ने क्षमता भएका दुईवटा वायरलेस र आधार शिविरदेखि सबैभन्दा नजिकको प्रहरी चौकी वा दूरसञ्चार साधन भएको ठाउँसम्म कुरा गर्न सकिने क्षमता भएका दुईवटा वायरलेस प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । नयाँ नियमावलीमा भने १५ वटा वाकिटकी लैजान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै पाँच हजार मिटरदेखि छ हजार मिटरसम्मको उचाइमा जानेले २० किलो, छ हजार मिटरदेखि सात हजार मिटरसम्मको उचाइमा जानेका लागि १७ किलो, सात हजारदेखि आठ हजार मिटरसम्मको उचाइमा जानेले १४ किलो र आठ हजार मिटरभन्दा माथिको उचाइमा जाने कामदारले १२ किलोमात्रै भारी बोकाउन पाउने व्यवस्था कायम छ ।

पथप्रदर्शकको माग सम्बोधन

पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले नयाँ नियमावलीले मुलुकको पर्वतारोहणलाई विश्वासिलो, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । आरोहणमा जाने सरदार, सहयोगी तथा भरियाको जीवनसँग जोडिएका विषय विगतमा सम्बोधन हुन नसक्दा उनीहरूको क्षमता पहिचानसमेत हुन नसकेको सन्दर्भमा नयाँ नियमावलीले उनीहरूको चासो र चिन्तालाई समेत सम्बोधन गरेकाले आरोहण थप व्यवस्थित हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

पर्वतारोही सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गरेकाले नियमावलीले नेपाली कामदार, उचाइमा जाने पथप्रदर्शक, सरदार तथा आरोहीलाई पहिलो पटक आरोहणको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि त्यस्तो कुनै व्यवस्था थिएन । दर्जनौँ पटक आरोहण गरे पनि पथप्रदर्शक कुनै दुर्घटनामा परे क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था थियो । पथप्रदर्शक तथा आरोहण दलका सदस्यले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागको सम्बोधन भएको महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्रिय पर्वतारोहण पथप्रदर्शक संघका महासचिव तुलसिंह गुरुङले बीमा रकम बढाइनु सकारात्मक र ऐतिहासिक उपलब्धि रहेको बताउनुभयो । उहाँले तेस्रो पक्ष बीमा तथा सुरक्षाका अरू विषयमा नियमावलीले प्रष्ट व्यवस्था भएको भए राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो । इन्टरनेशनल माउण्टेन गाइड एशोसिएसनबाट मान्यता प्राप्त पथप्रदर्शकको संख्या ६७ रहेको छ । पथप्रदर्शक उत्पादन गर्न जोखिम र खर्चिलो रहेको उहाँको भनाइ छ । नेपालमा वर्षेनी पाँचजना मात्रै चुली आरोहण गराउने पथप्रदर्शक थपिने गरेका छन् ।

नेपाल पर्वतारोहण संघका द्वितीय उपाध्यक्ष माया शेर्पाले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको बीमालगायतका व्यवस्था सकारात्मक रहेको र आरोहणमा नयाँ सञ्चार गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भएका व्यवस्था र नियममात्रै कार्यान्वयनमा आए पनि त्यसले धेरै सकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्नुभयो ।