नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरका दुवै पद खाली भएको झन्डै एक महिना पुगेको छ। प्रतिनिधिसभा चुनावपछि २४ फागुनमा कार्यकाल सकिएपछि दुवै डेपुटी गभर्नर पदमुक्त भएका थिए।
नयाँ जनादेश आएपछि तत्कालीन सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएन। पछिल्लो समयमा नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ र मन्त्रिपरिषद्का दुई बैठक पनि सम्पन्न भइसकेका छन्। तर ती बैठकहरूबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी कुनै निर्णय भएको छैन।
प्रचलित कानुनअनुसार गभर्नरले राष्ट्र बैंकका विशिष्ट तहका कर्मचारीहरूमध्येबाट योग्य व्यक्तिहरू छनोट गरी रिक्त पदभन्दा दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्नुपर्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले तीमध्येबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। अहिले दुई पद खाली भएकाले चार जनाको नाम सिफारिस हुनुपर्ने हुन्छ। गभर्नरले अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारसमक्ष नाम पठाउने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। हालै अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच भेटवार्ता भए पनि नियुक्तिका विषयमा ठोस निर्णय भएको छैन। अब योग्यताको मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
डेपुटी गभर्नर नहुँदा राष्ट्र बैंकका केही महत्त्वपूर्ण कामहरू प्रभावित भएका छन्। विशेषगरी, डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा बस्ने समितिहरूका बैठक, कर्मचारी बढुवा प्रक्रिया र केही नियामकीय निर्णयहरू ढिलाइ भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। नियुक्ति भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति स्वतः राष्ट्र बैंकको सेवाबाट निवृत्त भएको मानिन्छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस