नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने समयसीमा दुई वर्षले बढाएको छ। विप्रेषण नियमावली संशोधन गर्दै अब यी कम्पनीहरूले १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी २०८७ सालसम्म पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो संशोधनले पहिलेको कडाइयुक्त वार्षिक लक्ष्यलाई केही सहज बनाएको छ। राष्ट्र बैंकको यस निर्णयले विशेषगरी साना रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई पुँजी जुटाउन र व्यवसाय विस्तार गर्न थप समय उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ। पुँजी वृद्धिको दबाब झेलिरहेका कम्पनीहरूका लागि यो कदम राहतको रूपमा हेरिएको छ।
यसअघि लागू व्यवस्थाअनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले २०८५ असार मसान्तभित्रै न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, वर्तमान आर्थिक अवस्था र व्यवसायीहरूको मागलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले उक्त समयसीमा २०८७ सालसम्म लम्ब्याएको हो। पहिले राष्ट्र बैंकले चरणबद्ध रूपमा पुँजी वृद्धि गर्ने योजना बनाएको थियो। जसअनुसार २०८१ असार मसान्तभित्र ३ करोड, २०८२ मा ४ करोड, २०८३ मा ६ करोड, २०८४ मा ८ करोड र २०८५ असार मसान्तभित्र १० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, नयाँ प्रावधानमा वार्षिक लक्ष्य तोकिएको छैन र सिधै २०८७ सालसम्म १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस