पश्चिम बंगालको विधानसभा विघटनको घोषणा, संवैधानिक संकटको अवस्था

भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यमा चुनावी परिणामपछि नयाँ राजनीतिक तथा संवैधानिक सङ्कट छाएको छ । राज्यपाल आर. एन. रविले पश्चिम बङ्गाल विधानसभा विघटन गर्ने आदेश गरेसँगै संवैधानिक सङ्कट देखा परेको हो ।

राज्यपालले जारी गरेको आदेशमा भारतीय संविधानको धारा १७४(२)(ब) अन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै बिहीबारदेखि लागू हुने गरी विधानसभा विघटन गरिएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । विधानसभा चुनावमा तृणमूल कांग्रेस पराजित भएपछि मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले तत्काल राजीनामा दिन अस्वीकार गरेपछि त्यहाँ राजनीतिक टकरावको अवस्था सिर्जना भएको हो । चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले भारी बहुमत प्राप्त गरेको छ । भाजपाले २०७ सिट जित्दा तृणमूल कांग्रेस केवल ८० सिटमा सीमित भएको छ । ममता बेनर्जी आफ्नै चुनावी क्षेत्र भवानीपुरबाट भाजपा नेता शुभेन्दु अधिकारीसँग १५ हजारभन्दा बढी मतले पराजित भएकी छिन् ।

भाजपाका नेताहरूका अनुसार नयाँ सरकारले भोलि शपथ लिने तयारी छ । यद्यपि ममताले पद नछोड्ने घोषणा गरेपछि संवैधानिक प्रक्रिया र राज्यपालको भूमिकाबारे व्यापक बहस शुरु भएको छ । यदि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिए संविधानको धारा ३५६ प्रयोग गरी राज्यमा संवैधानिक व्यवस्था भङ्ग भएको भन्दै राष्ट्रपति शासन लागू गर्न सकिने सम्भावना समेत रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

ममता बेनर्जीले भने आफूहरूलाई जनमतबाट नभई षड्यन्त्रपूर्वक हराइएको दाबी गर्दै राजीनामा दिन अस्वीकार गर्दै आएकी छन् । उनले चुनाव निष्पक्ष नभएको आरोप लगाउँदै परिणामविरुद्ध अदालत जाने संकेत समेत गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।