राजस्वले खर्च धान्नै धौधौ - सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी, १० महिनामा ९ खर्ब आम्दानी हुँदा खर्च साढे ११ खर्ब माथि

सरकारी खर्चको तुलनामा मुलुकको कुल राजस्व संकलन कमजोर देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट समेत तथ्यांक लिएर सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व निकै कमजोर देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको १० महिनाको अवधिमा सरकारको कुल खर्च रकम ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ । यो खर्च यस अवधिको कुल राजस्व संकलनको तुलनामा दुई खर्ब रुपैयाँले कम हो । यस अवधिमा कुल राजस्व परिचालन नौ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारको कुल खर्चमध्ये चालू खर्च सबैभन्दा बढी अर्थात् सात खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने पुँजीगत खर्च एक खर्ब २० अर्ब ३८ करोड तथा वित्तीय व्यवस्था खर्च दुई खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । सरकारको कुल खर्च तथा राजस्व संकलनबीचको यो अन्तरले सरकारी बजेटको निकै ठूलो हिस्सा नियमित प्रशासनिक तथा दायित्व व्यवस्थापनमा खर्च भएको देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार राजस्वतर्फ, १० महिनामा कुल ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड परिचालन भएको छ । यसमध्ये कर राजस्वबाट ८ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड र गैरकर राजस्वबाट ९३ अर्ब ४९ करोड संकलन भएको छ । कर राजस्वले कुल राजस्वको अधिकांश हिस्सा ओगटेको देखिएको छ । चालू आवको पछिल्लो १० महिनाको अवधिमा नेपाल सरकारको नगद मौज्दातमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । २०८२ वैशाख मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका नेपाल सरकारका विभिन्न खातामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको रकमसमेत गरी ३ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड नगद मौज्दात रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ९३ अर्ब ९६ करोड मात्र रहेको थियो । यसले सरकारी खातामा नगद सञ्चितिमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखाएको छ । यसैबीच प्रदेश सरकारहरूको वित्तीय गतिविधि पनि सकारात्मक देखिएको छ ।

चालू आवको पछिल्लो १० महिनामा ७ प्रदेश सरकारहरूको कुल खर्च १ खर्ब १७ करोड पुगेको छ भने कुल स्रोत परिचालन १ खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा विभाज्य कोषमार्फत बाँडफाँट भएको राजस्व गरी १ खर्ब १३ अर्ब ४९ करोड रहेको छ । बाँकी ३५ अर्ब ६६ करोड प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै राजस्व तथा अन्य स्रोतबाट परिचालन गरेको देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनासम्मको तथ्यांकले संघीय तथा प्रदेश सरकार दुवै तहमा खर्च र स्रोत परिचालनको आकार बढ्दै गएको देखिएको छ । यस अवधिमा संघीय सरकारको खर्च राजस्वभन्दा बढी रहेकाले वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारितामा थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।