निक्षेपकर्तामाथि न्याय कहिले ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा बैंक केवल वित्तीय संस्था होइन; त्यो सर्वसाधारणको भरोसाको आधार स्तम्भ हो। किसानको पसिना, वैदेशिक रोजगारीबाट आएको  रेमिटेन्स, साना व्यवसायी को पूँजी, बिरामीको उपचारको कोष, छोराछोरीको शिक्षाको रकम, मजदुर हरुको बचत यी सबै बैंकमा जम्मा हुँदा नागरिकले जोखिम होइन, सुरक्षा खोजिरहेका हुन्छन्। तर  समस्याग्रस्त बैंकका निक्षेपकर्तालाई नै बचतको सट्टा सेयर थमाउने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकबाट आउँछ भने अब  प्रश्न बैंकको मात्र रहँदैन; प्रश्न राज्यको नैतिक धरातलको बन्छ  । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले निक्षेपलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको तर धितोपत्र बोर्डले विद्यमान कानुनमा त्यस्तो स्पष्ट व्यवस्था नरहेको भन्दै अनुमति नदिएको तथ्यले यो  विषय छताछुल्ल भएको छ।

 ग्रिस का पूर्व अर्थमन्त्री एवम अर्थशास्त्री यानिस भारुफाकिस (Yanis Varoufakis) भन्छन् “जब आर्थिक संस्था लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वबाट टाढा जान्छन्, उनीहरू नीति निर्माणका सार्वजनिक मञ्च होइन, संरक्षित शक्तिका पहरेदार बन्छन् “। नेपालमा अहिले देखिएको दृश्य पनि  ठ्याक्कै त्यस्तै छ। कानुनमै  नभएको नीति लाई  राष्ट्र बैंकले “फास्ट ट्र्याक” बाट सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गरेर प्रस्ताव पुनः पठाउने तयारी गरेको खबर सार्वजनिक भएको  छ। यसले के देखाउँछ भने नियमलाई सम्मान गरेर समाधान खोज्ने भन्दा परिणाम पहिल्यै तय गरेर त्यसलाई कानुनी आवरण खोज्ने प्रवृत्ति बलियो हुँदैछ तर कसको लागी? लोकतन्त्रमा यस्तो अभ्यास अत्यन्त खतरनाक हुन्छ, किनकि यसले संसद्, नियमन, प्रक्रिया र कानुनी स्पष्टतालाई “ढिला गर्ने झन्झट” को  रूपबाट बाहिर निस्कन खोजेको नाममा सुसासन र पारदर्शिता तथा न्यायलाई दमन गरेको छ।जब देश कै महत्वपुर्ण अभिभावकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नै यसरी चल्छ भने  देश को राजनीति र अर्थतन्त्रमा कसको पकड छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।

अर्थशास्त्री थोमस पिकेटी (Thomas Piketty) ले आधुनिक असमानताको दोष केवल आयमा होइन, शक्ति र सम्पत्तिमाथिको असमान नियन्त्रणमा खोज्छन् । कर्णाली बैंक प्रकरणलाई यही दृष्टिले हेर्दा दृश्य झन् स्पष्ट हुन्छ। बैंकको सम्पत्तिभन्दा दायित्व करिब २५ प्रतिशत बढी रहेको, करिब ४ अर्ब ३० करोड निक्षेपका विरुद्ध ३ अर्ब ६५ करोड जति सम्पत्ति मात्र रहेको, र सबै निक्षेपकर्तालाई पूर्ण रकम फिर्ता दिन नसकिने अवस्था  उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले सबैभन्दा पहिला कसको पक्ष लिनुपर्थ्यो? साना निक्षेपकर्ताको या संरचनागत विफलताबाट बच्न खोज्ने शक्ति–समूहको?  पिकेटि (Piketty) को भाषामा भन्ने हो भने, जब घाटा सामन्य  लगानीकर्ता लाई बाँडिन्छ  र सुरक्षा ठूला हरुको गरिन्छ  त्यहाँ अर्थशास्त्र तटस्थ रहँदैन; त्यो वर्गीय निर्णय बन्छ। निक्षेपकर्तालाई सेयरधनीमा रूपान्तरण गर्ने सोच, यदि कानुनी र स्वेच्छिक संरचनाभित्र नभएर दबाबयुक्त विकल्पका रूपमा आयो भने, त्यो घाटाको सामाजिककरण र जिम्मेवारीको निजीकरण हो।

अमर्त्य सेन (Amartya Sen) को दृष्टिमा विकास भनेको केवल पूँजीको विस्तार होइन, मानवीय क्षमता, सुरक्षा र गरिमाको विस्तार हो । यस दृष्टिले हेर्दा निक्षेपकर्तालाई बचतको सट्टा अनिश्चित सेयर दिनु वित्तीय उपायभन्दा पहिले मानव अधिकारको प्रश्न हो। बैंकमा रकम राख्ने व्यक्तिले सेयरबजारको सट्टा खेल्न सहमति दिएका हुँदैनन्। उनीहरूले औषधि किन्न, छोराछोरीको शुल्क तिर्न, विवाह गर्न, ऋण तिर्न, वा वृद्धावस्थाको सहारा बचत गरेका हुन्छन्। यस्तो रकमलाई “अब यो पूँजी को उपकरण बनोस्” भन्नु भनेको नागरिकको वित्तीय स्वतन्त्रतालाई जोखिममा अनुवाद गर्नु हो।  सेन (Sen) ले जोड दिएको उत्पादकत्व संरक्षण (“protective security”)  को अवधारणा नै राज्यको पहिलो कर्तव्य संकटमा परेकालाई थप अनिश्चिततामा धकेल्नु होइन, सुरक्षाको न्यूनतम धरातल जोगाउनु हो। त्यसैले निक्षेपकर्तालाई जोखिम हस्तान्तरण गरेर बचाउने नीति नैतिक रूपमा कमजोर नीति हो।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने, नेपाल राष्ट्र बैंककै Problem Bank Resolution Framework ले स्पष्ट रूपमा समाधान छिटो, प्रभावकारी र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्ने, विशेषतः साना निक्षेपकर्ताले अनावश्यक नोक्सानी र ढिलासुस्तीभोग्नु नहुने, र शेयर धारक ले नै नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने बताउँछ । अर्थात्, सिद्धान्ततः घाटाको पहिलो भार सेयरधनी र जिम्मेवार पक्षले बोक्नुपर्छ, सर्वसाधारण बचतकर्ताले होइन । तर व्यवहारमा देखा  उल्टो छ  किन? निक्षेपकर्तालाई प्रति कित्ता १०० रुपैयाँका दरले सेयर दिने योजना, कानुनी अड्चन हुँदाहुँदै छिटो कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ  । यही अन्तरले शंका जन्माउँछ: के नियमावली जनताका लागि कडा र प्रभावशाली भनिएका  हरुको संरचनाका लागि लचिलो  र बलियो सुरक्षा कबज हो? यदि नियामकले आफ्नै मार्गदर्शनको आधार  उल्ट्याउँछ भने, त्यसले केवल एउटा बैंकको समस्या समाधान  गर्दैन; त्यसले त सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको भविष्य को जोखिम लाई वैधता दिने दुष्प्रयास गरेको देखिन्छ ।

यहाँ सत्य सायद यथार्थभन्दा पनि अझ बढी तीतो हुने वाला छ। नियामक ऐना हुनुपर्ने थियो, तर बादल लागेको आकाश बन्यो। न्याय को तराजु हुनुपर्ने थियो, तर एकातिर झुकेको खुराफाती काँटा बन्यो। राज्य पहरेदार हुनुपर्ने थियो, कालो तथ्य हेर्न नचाहने मौन संरक्षकझैँ देखिन थाल्यो। महाभारतको सभामा द्रौपदीको वस्त्रहरण हुँदा मौन बस्ने भीष्म, द्रोण र कृपाचार्यहरू जस्तै, आजको व्यवस्थामा पनि केही संस्था बोल्नुपर्ने बेला प्रक्रिया, प्राविधिकता र सहजीकरणको पर्दामुनि उभिएका देखिन्छन् । जब सार्वजनिक बचतलाई बचाउने भन्दा संरचनागत विफलतालाई ढाक्ने चासो ठूलो देखिन थाल्छ, त्यहाँ वित्तीय अपराध केवल ठगीमा सीमित रहँदैन; त्यो राज्य–समर्थित अराजकतामा फैलिन थाल्छ।

यस कारण निचोड अब धेरै अस्पष्ट छैन। कर्णाली प्रकरणले नेपालमा राज्यका वित्तीय र नियामकीय अंगहरू माथि वित्तीय स्वार्थ, पहुँच, र संरक्षणवादी सञ्जालको प्रभाव कति गहिरो छ भन्ने प्रश्नलाई गम्भीररुपमा रूपमा उठाएको छ । अब  “सम्झौता” होइन फरेन्सिक परीक्षण,सम्पती को  ट्रयाकिङ, अपराधिक अनुसन्धान, नागरिक को पैसा को भुक्तानी, नियमकिय उत्तरदायित्व, बचत को बीमा सुरक्षा बारे संसद मा बहस हुनु पर्छ। दोषी जेल जानुपर्छ, तिनको सम्पत्ति जफत हुनुपर्छ, निक्षेपकर्ताको पैसा पहिलो प्राथमिकतामा सुरक्षित हुनुपर्छ, र नियामक विफलताको स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ। अन्यथा नेपालमा बैंक डुबेका थिएनन् बरु राज्य र तिनीहरूका संरचना मिलेर सर्वसाधारण माथि धोखा मात्रैहैन वित्तीय अपराध नै गरिएको थियो।

(लेखक नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव हुन्)