Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

नेपाल ऊर्जा क्षेत्र रूपान्तरणको निर्णायक मोडमा प्रवेश - ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठ

अर्थ संसार

शुक्रबार, २९ जेठ २०८३, १२ : ३३ मा प्रकाशित

नेपाल ऊर्जा क्षेत्र रूपान्तरणको निर्णायक मोडमा प्रवेश - ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल ऊर्जा क्षेत्र रुपान्तरणको मोडमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा ८ औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । 

उनका अनुसार ऊर्जा विकासलाई अब केवल उत्पादनमा सीमित नराखी प्रसारण पूर्वाधार, आन्तरिक खपत विस्तार र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारसम्म समानान्तर रूपमा अघि बढाइनेछ । मन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई अनिवार्य र अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको स्पष्ट पारे । तर, आयोजना विकास नगरी केवल लाइसेन्स ओगटेर राख्ने वा ‘लाइसेन्स कब्जा’ गर्ने प्रवृत्तिप्रति सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी पनि उनले दिए । उनका अनुसार यस्ता अभ्यास नियन्त्रण गर्न नियामक प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाइनेछ ।

उनले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि निजी लगानीको भूमिका निर्णायक भएकाले सरकारले नीतिगत सुधार, कानुनी सहजता र पूर्वाधार विस्तारमार्फत लगानीकर्ताका लागि ढोका खुला गरेको बताए। तर त्यसैसँगै परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने वा वास्तविक विकास नगरी अनुमति मात्र लिएर बस्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकार दृढ रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारले विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्ड मानिने प्रसारण लाइन र सबस्टेशनलाई पहिलो पटक उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि आगामी बजेटमा करिब ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्रीले यसलाई ऊर्जा क्षेत्रमा “गेम चेन्जर” हुने लगानीका रूपमा व्याख्या गरे। आगामी वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत लिइएको छ।

सरकारले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गरिसकेको छ । त्यस्तै ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ पीपीए गर्ने नीति अघि सारिएको छ । जलाशययुक्त आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित भए पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासन गर्न सकिने तथा यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्षसम्म हुने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रीले यी नीतिहरूले निजी लगानी आकर्षित गर्दै दीर्घकालीन ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

Api Spring Viber

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको