शुक्रबार, २९ जेठ २०८३ |
Friday, June 12, 2026
प्रीति - युनिकोड
शुक्रबार, २९ जेठ २०८३, १५ : ३१ मा प्रकाशित
सरकारले २०५२ सालमा पेस भएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले याे सहित विभिन्न तीन निर्णय गरेको हाे।
मुख्य तीन निर्णयमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद असार मसान्तसम्म थप गरिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वको कार्यदलको म्याद एक महिना थप गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो । यस्तै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग(रावल आयोग)को प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा सिन्धुपाल्चोकका रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
_20251225193625.gif)
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20260529190249.png)
_20260604202605.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस