नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले ट्राफिक जरिवाना ५० हजार पुर्याउने भए नागरिकको आयस्तरलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले जनताको आर्थिक अवस्था र सरकारले प्रदान गर्ने सेवाको स्तरको मूल्याङ्कन नगरी एकैपटक ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना तोक्नु न्यायोचित नहुने बताएका हुन् ।
जरिवाना बढाउने विदेशको नक्कल गर्ने हो भने विदेशको जस्तै सडक पूर्वाधार, प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली, पारदर्शी कानुन कार्यान्वयन र नागरिकको आयस्तर पनि त्यही अनुसारको हुनु पर्ने बस्नेतले बताएका छन्।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस