नीतिले नदेखेको नेपाल — बजेट, मौद्रिक नीति र अर्थतन्त्रको आधारबारे एउटा आवश्यक बहस

हरेक वर्ष नेपाल सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्छ। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँछ । बजेटसँगै आर्थिक वृद्धिदरका लक्ष्य घोषणा हुन्छन्, लगानी विस्तारका योजना आउँछन्, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरिन्छ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन्छन् ।

यी सबै कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि आवश्यक पक्ष हुन् । तर, एउटा गम्भीर प्रश्न भने हरेक वर्ष उस्तै रहन्छ । यी नीतिहरूले वास्तवमा कसको जीवन बदलिरहेका छन् ? आर्थिक वृद्धिदर बढ्नु राम्रो हो। विदेशी लगानी आउनु आवश्यक हो। डिजिटल प्रविधिको विस्तार समयको माग हो। ठूला उद्योग र पूर्वाधार आयोजना पनि विकासका आधार हुन् । तर, यिनै उपलब्धिबीच अर्को यथार्थ पनि छ । नेपालको ठूलो हिस्सा अझै किसान, साना व्यापारी, घरेलु उद्योग, निर्माण मजदुर, स्वरोजगारमा आधारित उद्यमी र अनौपचारिक क्षेत्रमा आश्रित परिवारहरूले धानेका छन् । यही वर्गले उत्पादन गर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्छ । स्थानीय बजारलाई जीवित राख्छ । अर्थतन्त्रको दैनिक चक्रलाई निरन्तरता दिन्छ । यही वर्गलाई यस लेखमा ‘सानो नेपाल’ भनिएको छ ।

यो कुनै आधिकारिक सांख्यिक वर्गीकरण होइन। न कुनै राजनीतिक नारा । यो अर्थतन्त्रको त्यो आधार हो, जसको योगदान ठूलो छ तर जसको अनुभव र आवश्यकताले नीति निर्माणमा अपेक्षित प्राथमिकता पाएको अनुभूति धेरै नागरिकले गर्दैनन् । त्यसैले यो लेख बजेट वा मौद्रिक नीतिको विरोध गर्न लेखिएको होइन । न त आर्थिक आधुनिकीकरणको आवश्यकता अस्वीकार गर्न । यसको उद्देश्य एउटा गम्भीर बहस सुरु गर्नु हो । यदि आर्थिक विकास समावेशी बनाउने हो भने, अर्थतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउने नीतिहरू कहाँ छन् ?

बैंकमा तरलता बढ्नु मात्रै पर्याप्त छैन

वित्तीय पहुँच पनि विस्तार हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा बैंकिङ तरलता बढ्नु, ब्याजदर घट्नु र निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन सक्नु सकारात्मक संकेत हुन् । सिद्धान्ततः यस्तो अवस्थामा उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलताले नयाँ गति लिनुपर्छ । तर, व्यवहारमा धेरै सूक्ष्म तथा साना व्यवसायीको अनुभव फरक देखिन्छ । नेपालका हजारौँ किराना पसल, कृषि उद्यम, घरेलु उद्योग, हस्तकला व्यवसाय, साना उत्पादनमूलक उद्योग र स्वरोजगारमा आधारित उद्यमहरू अझै पनि औपचारिक बैंकिङ प्रणालीको सहज पहुँचभन्दा टाढा छन् ।

समस्या ब्याजदरको मात्र होइन । धितोको अभाव, जटिल कागजी प्रक्रिया, औपचारिक लेखा प्रणालीको कमी, जोखिम मूल्याङ्कनका परम्परागत मापदण्ड र सीमित वित्तीय साक्षरताले उनीहरूलाई बैंकको ढोकासम्म पुग्नै कठिन बनाइदिएको छ । फलस्वरूप, बैंकमा ब्याज घटेको समाचार सुन्दा पनि धेरै साना व्यवसायीको वास्तविकता बदलिँदैन । उनीहरू अझै महँगो अनौपचारिक ऋणमा निर्भर हुन बाध्य हुन्छन् । यसले उत्पादन लागत बढाउँछ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउँछ र नयाँ उद्यम सुरु गर्ने साहस घटाउँछ ।

यसैले अबको बहस केवल ‘ब्याजदर कति घट्यो?’ भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन । प्रश्न यो पनि हुनुपर्छ—घटेको ब्याजको लाभ अर्थतन्त्रको आधारसम्म पुग्यो कि पुगेन ? यदि बैंकिङ प्रणालीलाई वास्तवमै समावेशी बनाउने हो भने, धितोको परम्परागत अवधारणाभन्दा बाहिर सोच्नुपर्ने समय आएको छ ।
सीमित परिमाणसम्म बिनाधितो कर्जा, कारोबारमा आधारित मूल्याङ्कन, समूह ग्यारेन्टी, स्थानीय तहसँगको समन्वय र डिजिटल वित्तीय अभिलेखलाई क्रमशः स्वीकार गर्ने व्यवस्था जस्ता विकल्पमाथि गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ । बैंकको पैसा सुरक्षित हुनु महत्त्वपूर्ण हो । तर, त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा जिम्मेवारीपूर्वक प्रवाह हुनु झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका : अनुशासन र यथार्थबीच सन्तुलन खोज्ने समय 

स्वस्थ बैंकिङ प्रणालीका लागि नियमन अपरिहार्य हुन्छ । चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाको मूल उद्देश्य पनि वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु, कर्जाको दुरुपयोग रोक्नु र बैंकिङ प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउनु हो । यस उद्देश्यप्रति असहमति हुन सक्दैन । तर, एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भने उठ्छ । के एउटै मापदण्डले सबै प्रकारका व्यवसायको यथार्थ समेट्न सक्छ ? ठूला उद्योगसँग लेखापरीक्षण, डिजिटल वित्तीय अभिलेख, व्यावसायिक व्यवस्थापन र नियमित कर विवरण हुन्छ । तर, धेरै साना व्यापारी, कृषि उद्यमी, पारिवारिक उद्योग वा स्थानीय बजारका व्यवसाय त्यही संरचनामा सञ्चालित हुँदैनन् ।

उनीहरूको कारोबार वास्तविक हुन्छ । तर, त्यसलाई औपचारिक रूपमा प्रमाणित गर्ने क्षमता सीमित हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा एउटै नियामकीय ढाँचा सबै व्यवसायमा समान रूपमा लागू गर्दा, ठूला व्यवसायभन्दा साना उद्यमी बढी प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले प्रश्न नियमन हटाउने होइन । प्रश्न नियमनलाई व्यवसायको आकार, क्षमता र संक्रमणकालीन अवस्थाअनुसार कसरी व्यवहारिक बनाउने भन्ने हो । नेपाललाई वित्तीय अनुशासन पनि चाहिन्छ । उद्यमशीलताको विस्तार पनि चाहिन्छ । यी दुईमध्ये एउटालाई छानेर अर्को त्याग्ने होइन । दुवैलाई सन्तुलित गर्ने नीति नै दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ । 

 किसानलाई उत्पादन बढाउन भनिन्छ, तर बजारमा उसको अधिकार कहाँ छ ?

कृषिलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिन्छ । हरेक बजेटमा कृषि उत्पादन, आधुनिकीकरण, सहुलियत कर्जा, सिँचाइ र यान्त्रीकरणका कार्यक्रम घोषणा हुन्छन् । तर, खेतदेखि बजारसम्मको यात्रामा किसानले भोग्ने संरचनागत समस्या भने अपेक्षित रूपमा समाधान हुन सकेका छैनन् । किसानले मौसमको जोखिम बेहोर्छ । बीउ, मल, श्रम र कर्जाको लागत व्यहोर्छ । उत्पादन पनि गर्छ । तर, बजारमा पुगेपछि आफ्नो उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने शक्ति प्रायः उसको हातमा हुँदैन ।

भण्डारणको अभाव, प्रशोधन उद्योगको सीमितता, कमजोर बजार सूचना प्रणाली, आपूर्ति शृङ्खलाको असन्तुलन र बिचौलियामाथिको अत्यधिक निर्भरताले किसानको आम्दानी अस्थिर बनाइरहेको छ । त्यसैले कृषि नीतिको मूल्याङ्कन केवल उत्पादन बढ्यो कि बढेन भन्ने आधारमा गर्न मिल्दैन । वास्तविक सफलता तब हुन्छ, जब किसानको आम्दानी स्थिर हुन्छ, बजारमा उसको सौदाबाजी क्षमता बढ्छ र उत्पादनले उचित मूल्य पाउँछ । यदि किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने, सहुलियत कर्जा मात्र पर्याप्त हुँदैन । कृषि बजार सुधार, शीतभण्डार, प्रशोधन उद्योग, किसान सहकारीको सुदृढीकरण, मूल्य सूचना प्रणाली र उत्पादन–बजारबीचको दूरी घटाउने नीतिहरूलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्छ । किसानलाई अनुदानको उपभोक्ता होइन । उद्यमीका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणले मात्र कृषि क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन सक्छ ।