शिक्षा मन्त्रालयको १०० दिन: परीक्षा सुधारदेखि विश्वविद्यालय रूपान्तरणसम्म

वर्तमान सरकार गठनपछिको पहिलो १०० दिनमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले परीक्षा प्रणाली सुधार, विश्वविद्यालयमा शासकीय सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले माध्यमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध बनाउने, वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) सेवालाई थप सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने, विश्वविद्यालयलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने तथा डिजिटल प्रशासनलाई विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार अब माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालयस्तरीय परीक्षाको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्ययोजनाअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क प्रणालीसँग एपिआईमार्फत आबद्ध गरिएको छ भने राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआइएन) प्रणालीसँग अन्तरआबद्धताको तयारी पनि पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिदाका दिनसमेत एनओसी तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।

विश्वविद्यालय सुधारअन्तर्गत विद्यार्थी सङ्गठनलाई विश्वविद्यालयका भवन वा जग्गा उपलब्ध नगराउने, दलगत सङ्केत हटाउने तथा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नौ विश्वविद्यालयमा राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएको दाबी पनि मन्त्रालयले गरेको छ।

पछिल्ला तीन महिनामा ४० हजार ४१३ जनालाई एनओसी प्रदान गरिएको, १२ हजार २१० जनाको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिएको तथा ५६ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाको अनुगमन गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। हेलो सरकारमार्फत प्राप्त २१२ वटै गुनासो पनि फर्छ्योट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदा लिएर तोकिएको अवधिमा नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब दुई अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व फिर्ता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विद्यालय शिक्षामा सुधारका लागि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि परम्परागत आन्तरिक परीक्षा हटाई वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको छ। जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहबाट प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। साथै, स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

डिजिटल सेवा विस्तारअन्तर्गत शिक्षकका लागि इ–पेन्सन कार्ड प्रणाली, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड, सहकार्यात्मक शैक्षिक उपाधि कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावली तथा सेवा प्रवाह पुनःसंरचना (बिपिआर) सम्बन्धी कार्य अघि बढाइएको छ। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, जिआइओएमएस प्रणाली विस्तार, हेल्प डेस्क स्थापना तथा विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनको सूचीकरण र कार्यान्वयन पनि सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अनुसन्धान तथा नीतिगत सुधारअन्तर्गत शैक्षिक सूचना–२०८३ प्रकाशन, शिक्षा क्षेत्रका अनुसन्धानको समग्र समीक्षा, छात्रवृत्तिमा अध्ययन सम्पन्न गरी फर्किएका विद्यार्थीको प्रतिवेदन व्यवस्थापन तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने कार्य सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कक्षा १० का ६२९ र कक्षा १२ का एक हजार तीन गरी कुल एक हजार ६३२ जनालाई समकक्षता प्रदान गरिएको छ। कक्षा ३, ५, ८ र १० को सिकाइ उपलब्धि परीक्षण सुधार गर्न राष्ट्रिय मूल्याङ्कन नीति निर्देशिका अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच, राजनीतिक नियुक्तिबाट पदपूर्ति भएका अधिकांश विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि कामचलाउ व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नयाँ पदाधिकारी छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटका लागि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ।

मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार तथा नागरिकलाई लक्षित गरी रोजगारी, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले यी सबै कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार, गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित तथा शैक्षिक संस्थालाई थप उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।