स्थापनाको आठ वर्षसम्म निष्क्रिय 'राफसाफ कोष', कार्यविधि र संरचनाको अभावले सञ्चालनमा अलमल

सेयर कारोबारको सेटलमेन्ट (राफसाफ) प्रक्रियामा हुनसक्ने जोखिम रोक्न र निर्बाध सञ्चालन सुनिश्चित गर्न आठ वर्षअघि स्थापना गरिएको ‘राफसाफ कोष’ (सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड) अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली र धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ बमोजिम २०७५ पुस ९ गते कोषको स्थापना गरेको थियो।

सेयर खरिदकर्ताले समयमै रकम भुक्तानी गर्न नसकेको वा ब्रोकर कम्पनीहरूमा अस्थायी रूपमा नगद अभाव भएको अवस्थामा पनि सेटलमेन्ट नरोकियोस् भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यो कोष बनाइएको हो। तर, स्थापनाको लामो समय बितिसक्दा पनि कोष सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । हाल कोषमा करिब ११ करोड रुपैयाँ सङ्कलन समेत भइसक्दा कार्यान्वयन नहुँदा उक्त रकम पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनेको छ।

नियमावली अनुसार नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा नेप्से, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) र धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) का प्रतिनिधिहरू सम्मिलित पाँच सदस्यीय सञ्चालन समिति रहने व्यवस्था छ। कोषमा सुरुवाती पाँच वर्षसम्म ब्रोकर कम्पनीहरूले आफ्नो खुद नाफाको ०.५ प्रतिशत र त्यसपछि वार्षिक ०.२५ प्रतिशतका दरले रकम जम्मा गर्दै आएका छन्। यसरी नेप्से, सीडीएससी र ब्रोकरहरूको संयुक्त योगदानबाट करोडौँ रकम जम्मा भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि ब्रोकरले यसको उपयोग गर्न पाएका छैनन्। यतिका समय वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको यो व्यवस्थालाई छिटो कायान्वयन गर्ने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

के भन्छ नेप्से ?

कोष सञ्चालनमा आएको ढिलाइबारे स्पष्ट पार्दै नेप्सेका प्रवक्ता मुरहरि पराजुलीले यो कोष ‘टाउको मात्र भएको तर शरीर नभएको’ संस्थाजस्तै बनेको बताए। 'सञ्चालन समिति भए पनि छुट्टै व्यवस्थापन समिति, कार्यालय र आवश्यक प्रशासनिक संरचना नहुँदा कोष सञ्चालन गर्न कठिन भएको हो,' पराजुलीले भने।

उनका अनुसार कोषको स्थायी सञ्चालनका लागि सञ्चालक समितिले छुट्टै व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने भए पनि त्यो बन्न सकेको छैन। आर्थिक कारोबारका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य हुने र हालै मात्र संस्था दर्ता प्रक्रिया पूरा भएको उनले जानकारी दिए। 'कोषको वर्तमान आयस्रोत र आकार सीमित भएकाले यसको दायरा विस्तार गर्न धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली संशोधन आवश्यक छ। दीर्घकालीन रूपमा कोष सञ्चालनका लागि बलियो संस्थागत संरचना र पर्याप्त स्रोत दुवै सुदृढ बनाउनुपर्छ,' उनले थपे।

यसका साथै, कोषको अवधारणा नै अस्पष्ट हुनु, स्वचालित रूपमा काम गर्ने स्पष्ट नियम तथा कार्यविधि नहुनु र हाल सङ्कलित ११ करोड रुपैयाँ पनि बजारको आकारअनुसार पर्याप्त नहुनुले यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ भएको उनको बुझाइ छ।

ब्रोकरको दाबी: 'हामीले भूमिका निभाएका छौँ, समन्वय अभाव मुख्य समस्या'

यता सेयर ब्रोकर पक्षले भने आफूहरूको तर्फबाट गर्नुपर्ने योगदान नियमित भइरहेको बताएको छ। एक ब्रोकरका अनुसार कार्यविधि बनिसकेको भए पनि संरचनागत स्पष्टता नहुँदा समस्या आएको हो।

'सेटलमेन्टको मुख्य काम सीडीएससीले गर्छ भने फन्ड नेप्सेको मातहतमा छ। यसलाई कसरी र कुन प्रक्रियाबाट प्रयोगमा ल्याउने भन्नेमा अन्योल छ,'ती ब्रोकरले भने, 'पछिल्लो समय नियामक तथा सम्बद्ध निकायहरूमा भइरहने नेतृत्व परिवर्तनका कारण पनि कार्यान्वयनमा निरन्तरता पाउन सकेको छैन।'

उनका अनुसार ब्रोकरहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गरिसकेकाले अब नेप्से, सीडीएससी र ब्रोकर तीनवटै निकाय बसेर ठोस छलफल गरी बनाइएका कार्यविधिलाई तत्काल व्यवहारमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।